Daily Current Affairs in Hindi | 20 January 2025

20 January 2025 | Daily Current Affairs in Hindi: भारत ने 16 जनवरी को लोकपाल के पहले स्थापना दिवस को नई दिल्ली में धूमधाम से मनाया, जहाँ इसके कार्यों और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को सराहा गया। इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की खेती पर CROPS प्रयोग किया और भारत का पहला स्पेस रोबोटिक आर्म भी सफलतापूर्वक संचालित किया, जिससे अंतरिक्ष में कृषि के संभावनाओं का पता चला। आरबीआई ने एनआरआई के लिए विदेशी बैंकों में रुपये में खाते खोलने की अनुमति दी, जिससे भारतीय मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ किया जाएगा। दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 35.11% की वृद्धि हुई, जो $3.58 बिलियन तक पहुंचा, यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। RINL का ₹11,440 करोड़ योजना से पुनरुद्धार हुआ, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार ने 5G और 6G सेवाओं के लिए 687 MHz स्पेक्ट्रम का पुन: आवंटन किया, जो भारतीय टेलीकॉम क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रमुख खिलाड़ियों गुकेश डी, हरमनप्रीत, मनु भाकर और प्रवीण को Major Dhyan Chand Khel Ratna पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संचार साथी ऐप और NBM 2.0 योजना ने भारत में टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने SVAMITVA योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए, जिससे ग्रामीणों को कानूनी अधिकार मिला। अंत में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोकल केबल ऑपरेटरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की, जिससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई। इन पहलों ने भारत में विकास की गति को और तेज किया है।

Daily Current Affairs in Hindi (20 January 2025)

Current Affairs in Hindi
Daily Current Affairs in Hindi | 20 January 2025

1. भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस 16 जनवरी को नई दिल्ली में मनाया गया।

भारत के लोकपाल के पहले स्थापना दिवस का आयोजन 16 जनवरी को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में किया गया। इस दिन, 16 जनवरी 2014 को, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 3 के कार्यान्वयन के साथ लोकपाल की स्थापना की गई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस संजीव खन्ना थे। समारोह में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकायुक्त, लोकपाल के सदस्य, बार काउंसिल और दिल्ली न्यायपालिका के प्रतिनिधि, और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम में सीएजी, सीबीआई, सीवीसी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सीवीओ जैसे विभिन्न संगठनों के अधिकारी भी शामिल हुए। लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष जस्टिस ए.एम. खानविलकर हैं। इस अवसर पर पद्म भूषण अन्ना हजारे और पूर्व न्यायमूर्ति एन. संतोष हेगड़े जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी भाग लिया। यह दिन भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोकपाल की भूमिका को याद करने और उसे सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण प्रतीक है।

2. इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की खेती पर CROPS प्रयोग किया, भारत का पहला स्पेस रोबोटिक आर्म भी संचालित।

इसरो (ISRO) ने अंतरिक्ष में पौधों की खेती और विकास को समझने के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़ (CROPS) प्रयोग किया। इस प्रयोग के तहत गाय के मटर (cowpea) के बीज सफलतापूर्वक अंकुरित किए गए। PSLV-C60 POEM-4 मिशन के जरिए भेजे गए इस मॉड्यूल में बीजों को चार दिनों में अंकुरित किया गया। यह प्रयोग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य इसरो की क्षमता को विकसित करना है ताकि भविष्य में पौधों को बाह्य अंतरिक्ष में उगाया और बनाए रखा जा सके। इसरो ने इस मिशन के तहत एक और उपलब्धि हासिल की – भारत के पहले स्पेस रोबोटिक आर्म का सफल संचालन। इसे ‘रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर-टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर’ (RRM-TD) नाम दिया गया है। यह 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम (DoF) वाला एक अद्वितीय रोबोटिक आर्म है, जिसे इसरो के इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट (IISU) ने विकसित किया है। यह आर्म चलने और अलग-अलग कार्य करने की क्षमता रखता है। इन दोनों सफलताओं ने इसरो की तकनीकी क्षमता को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

3. आरबीआई ने विदेश में एनआरआई के लिए अधिकृत बैंकों में रुपये खाते खोलने की अनुमति दी।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों (एनआरआई) के लिए अधिकृत बैंकों में रुपये खाते खोलने की अनुमति दी है। अब एनआरआई अपने स्पेशल नॉन-रेसिडेंट रुपये अकाउंट (एसएनआरआर) और स्पेशल रुपये वोस्ट्रो अकाउंट (एसआरवीए) के माध्यम से रुपये में लेनदेन कर सकेंगे। ये खाते लोगों को भारत के बाहर रहकर एक-दूसरे के साथ रुपये में भुगतान और निपटान की सुविधा प्रदान करेंगे। एसआरवीए खातों को खोलने के लिए आरबीआई की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, जबकि अन्य प्रकार के वोस्ट्रो खातों में यह शर्त लागू नहीं होती। इस नई व्यवस्था के तहत रुपये में निपटान की सुविधा मौजूदा प्रणाली, जो प्रमुख रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं पर निर्भर है, का एक पूरक विकल्प होगी। यह कदम हार्ड करंसी पर निर्भरता को कम करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। गौरतलब है कि जुलाई 2022 में एसआरवीए की शुरुआत हुई थी और तब से कई विदेशी बैंकों ने भारत के बैंकों के साथ इस प्रकार के खाते खोले हैं। इसके अलावा, आरबीआई ने संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया और मालदीव के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो स्थानीय मुद्राओं में सीमा-पार लेनदेन को बढ़ावा देगा।

4. दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 35.11% की वृद्धि, USD 3.58 बिलियन तक पहुंचे।

दिसंबर 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात ने 35.11% की शानदार वृद्धि दर्ज करते हुए USD 3.58 बिलियन का आंकड़ा छू लिया। यह निर्यात का अब तक का उच्चतम स्तर है, जो भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और वैश्विक बाजार में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। अक्टूबर और नवंबर 2024 में, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात क्रमशः USD 3.43 बिलियन और USD 3.47 बिलियन था। यह लगातार वृद्धि इस क्षेत्र में हो रहे निवेश और भारत के “मेक इन इंडिया” अभियान की सफलता को दर्शाती है। इसके साथ ही, इंजीनियरिंग निर्यात ने भी 8.35% की बढ़त के साथ USD 84 बिलियन का आंकड़ा छुआ। यह वृद्धि न केवल आर्थिक विकास को गति देती है, बल्कि भारत की वैश्विक व्यापारिक स्थिति को भी मजबूत करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग क्षेत्र में निरंतर प्रगति से यह स्पष्ट है कि भारत तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की नीतियां, वैश्विक मांग, और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

5. ₹11,440 करोड़ योजना से RINL का पुनरुद्धार, उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम।

केंद्र सरकार ने ₹11,440 करोड़ की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) के लिए एक बड़ा कदम है। इस योजना में ₹10,300 करोड़ का इक्विटी निवेश और ₹1,140 करोड़ के कार्यशील पूंजी ऋण को पसंदीदा शेयर पूंजी में बदलना शामिल है। RINL, जिसे विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (VSP) के नाम से भी जाना जाता है, इस्पात मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और आंध्र प्रदेश में सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र ऑफशोर स्टील प्लांट है। यह कदम कंपनी की कार्यशील पूंजी जुटाने में आ रही समस्याओं को हल करेगा और इसे अपनी पूरी उत्पादन क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा। पुनरुद्धार योजना के तहत, RINL जनवरी 2025 तक दो ब्लास्ट फर्नेस और अगस्त 2025 तक तीन ब्लास्ट फर्नेस के साथ पूर्ण उत्पादन शुरू करेगा। इस्पात उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है, और भारत इस्पात उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

6. 5G व 6G सेवाओं के लिए 687 MHz स्पेक्ट्रम का पुन: आवंटन, 2 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत।

5G और आगामी 6G सेवाओं की तैनाती के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 687 MHz स्पेक्ट्रम के पुन: आवंटन को मंजूरी दे दी है। यह स्पेक्ट्रम विभिन्न सरकारी मंत्रालयों से पुनः प्राप्त किया गया है और इसकी अनुमानित कीमत 2 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है। इस स्पेक्ट्रम को नीलामी के माध्यम से टेलीकॉम कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में टेलीकॉम उद्योग की कुल स्पेक्ट्रम मांग 2030 तक 2000 MHz तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि फिलहाल 900 MHz स्पेक्ट्रम उपलब्ध है। इस निर्णय से 1587 MHz स्पेक्ट्रम अब उपलब्ध हो गया है, जबकि शेष 413 MHz स्पेक्ट्रम निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। अनुमोदित 687 MHz स्पेक्ट्रम में से 328 MHz स्पेक्ट्रम तुरंत जारी किया जाएगा। साथ ही, दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को संचार धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट करने में मदद के लिए “संचार साथी” ऐप लॉन्च किया है। यह कदम न केवल डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा बल्कि सुरक्षित और उन्नत सेवाओं के लिए मजबूत आधार भी तैयार करेगा।

7. गुकेश डी, हरमनप्रीत, मनु भाकर और प्रवीण को Major Dhyan Chand Khel Ratna पुरस्कार मिला।

गुकेश डी (शतरंज), हरमनप्रीत सिंह (हॉकी), मनु भाकर (शूटिंग) और प्रवीण कुमार (पैरालंपिक हाई जंप) को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पिछले चार वर्षों में खेलों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। गुकेश ने सिंगापुर में चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। मनु भाकर ने पेरिस में 10 मीटर एयर पिस्टल और मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचते हुए एक ही खेल में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। हॉकी में, हरमनप्रीत ने भारतीय टीम को लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाने में नेतृत्व किया। पैरालंपिक में, उत्तर प्रदेश के प्रवीण ने T64 हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता। 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, जिसमें 17 पैरा-एथलीट शामिल हैं। पूर्व साइक्लिस्ट सुचा सिंह और पूर्व पैरा-तैराक मुरलीकांत राजाराम पेटकर को अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) से सम्मानित किया गया। 1972 में भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता पेटकर हैं। कोचिंग श्रेणी में दीपाली देशपांडे (शूटिंग), संदीप सांगवान (हॉकी) और सुभाष राणा (पैरा-शूटर) को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। फुटबॉल के अर्मांडो कोलाको और बैडमिंटन के एस मुरलीधरन को लाइफटाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। खेल शिक्षा के लिए फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

8. संचार साथी ऐप और NBM 2.0 ने भारत में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

17 जनवरी को, केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने संचार साथी मोबाइल ऐप, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) 2.0 और DBN-फंडेड 4G मोबाइल साइट्स पर इन्ट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा का शुभारंभ किया। संचार साथी ऐप एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच है जो टेलीकॉम सुरक्षा को मजबूत करता है और नागरिकों को सशक्त बनाता है। 2023 में शुरू हुआ यह ऐप साइबर धोखाधड़ी और टेलीकॉम सुरक्षा संबंधी मुद्दों को हल करने में प्रगति कर रहा है। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को संचार से जुड़ी समस्याओं को प्रबंधित करने, धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, अवैध मोबाइल कनेक्शन की पहचान करने और खोए या चोरी हुए डिवाइस को ब्लॉक करने की सुविधा देता है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, NBM 1.0 की सफलता पर आधारित है, जिसके तहत 8 लाख टावर लगाए गए थे। NBM 2.0 का उद्देश्य 2030 तक 2.7 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, 100 Mbps की औसत गति और मोबाइल टावरों के लिए 30% सतत ऊर्जा उपयोग प्राप्त करना है। DBN-फंडेड 4G टावरों पर इन्ट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाती है। इस पहल के तहत विभिन्न टेलीकॉम सेवा प्रदाता (BSNL, एयरटेल, रिलायंस) एक ही टावर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ऑपरेटरों की लागत कम होती है और 35,000 से अधिक गांवों में सेवा उपलब्ध होती है।

9. प्रधानमंत्री मोदी ने SVAMITVA योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए।

18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SVAMITVA (गांवों का सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक से मानचित्रण) योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह कदम ग्रामीण सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत 10 राज्यों – छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश – और 2 केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख – के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को उनके अधिकार दिए गए। यह अवसर खास है क्योंकि यह 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार और वितरित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें से 65 लाख कार्ड एक ही दिन में जारी किए गए। 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासियों को कानूनी संपत्ति दस्तावेज़ प्रदान करना है। ड्रोन और GIS तकनीक की मदद से संपत्ति का सटीक मानचित्रण किया जाता है और ‘अधिकार अभिलेख’ के साथ संपत्ति कार्ड दिए जाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लागू की गई यह योजना ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और भूमि स्वामित्व को औपचारिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

10. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोकल केबल ऑपरेटरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोकल केबल ऑपरेटरों (LCOs) के पंजीकरण को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के तहत, मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। अब लोकल केबल ऑपरेटरों को नए पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मंत्रालय के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले यह प्रक्रिया स्थानीय प्रधान डाकघर में ऑफलाइन की जाती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। इस नई प्रणाली के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र वास्तविक समय में जारी किए जाएंगे। लोकल केबल ऑपरेटरों का पंजीकरण या नवीनीकरण पांच वर्षों के लिए मान्य होगा। पंजीकरण की समाप्ति से पहले, नवीनीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण समाप्ति से कम से कम 90 दिन पहले जमा करना अनिवार्य होगा। इस नई प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोकल केबल ऑपरेटरों के लिए प्रक्रिया अधिक सरल और तेज़ हो जाएगी।

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