18 January 2025 | Daily Current Affairs in Hindi: हाल ही में भारत में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं, जिनमें न्यायपालिका, प्रौद्योगिकी, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुए। सबसे पहले, न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ली, जो भारतीय न्याय व्यवस्था को और मजबूत करेगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर ‘भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2025’ लॉन्च किया, जिससे स्टार्टअप्स को नई दिशा मिलेगी। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है, जो पर्यावरण के अनुकूल और उन्नत तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। इसके साथ ही, अशोक चंद्र को PNB और बिनोद कुमार को इंडियन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे, जो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेंगे। भारत डिजिटल स्किल्स में दूसरे और एआई-ग्रीन स्किल्स में चौथे स्थान पर है, यह भारतीय शिक्षा और कौशल विकास की सफलता को दर्शाता है। भारत ने ‘रणभूमि दर्शन’ ऐप लॉन्च किया, जो ऐतिहासिक युद्ध स्थलों को पर्यटन स्थल बनाएगा। अमेरिका ने भारतीय परमाणु संस्थाओं से प्रतिबंध हटाए, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा मिली। केंद्रीय कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी दी और सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, जिससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का आश्वासन मिला।
Daily Current Affairs in Hindi (18 January 2025)
1. न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ ली।
16 जनवरी को न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रन इससे पहले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। उनके सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने से न्यायाधीशों की कुल संख्या अब 33 हो गई है, जो पूर्ण स्वीकृत संख्या से एक कम है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी को न्यायमूर्ति चंद्रन की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी थी। इससे पहले, वे नवंबर 2011 में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। 24 मार्च 2023 को उन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रन की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में न्याय प्रक्रिया को और मजबूत करने की उम्मीद है।
2. पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर ‘भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2025’ लॉन्च किया।
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 के अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ‘भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज’ लॉन्च किया। यह चैलेंज देश के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने और 20 बड़े कॉर्पोरेशनों के साथ साझेदारी में समाधान विकसित करने का मौका देगा। इन क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, एग्रीटेक, हेल्थकेयर, रोबोटिक्स, क्लीनटेक, ब्लॉकचेन, सेमीकंडक्टर, और सोशल कॉमर्स जैसी उभरती हुई तकनीकें शामिल हैं। स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट्स के बीच की खाई को पाटने के लिए यह चैलेंज खरीदारी के अवसर, नकद पुरस्कार, फंडिंग, मेंटरिंग और क्षमता निर्माण जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। सरकार का लक्ष्य 2026 तक स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की सालगिरह पर 75 चुनौतियां शुरू करना है, जिससे देश में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने ‘प्रभाव गाइड’ का भी विमोचन किया, जो डीपीआईआईटी के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के नौ वर्षों की प्रगति और महिला उद्यमियों के बढ़ते योगदान को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था, भारत के स्टार्टअप्स की बीते दशक की अद्भुत यात्रा को रेखांकित करता है।
3. भारत ने विकसित किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, 1200 हॉर्सपावर क्षमता।
भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है, जिसकी क्षमता 1200 हॉर्सपावर है। इस तकनीकी चमत्कार को तमिलनाडु स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। इस इंजन का पहला परीक्षण हरियाणा के जींद-सोनीपत रूट पर किया जाएगा। यह भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता का प्रमाण है और इसे वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन ट्रेन इंजनों के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वर्तमान में केवल चार देशों के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं, जिनकी इंजन क्षमता 500 से 600 हॉर्सपावर तक सीमित है। इस संदर्भ में, भारत का यह इंजन अपनी श्रेणी में सबसे उन्नत और शक्तिशाली है। इस पहल का महत्व केवल रेलवे तक सीमित नहीं है; यह स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देते हुए ट्रक, टगबोट्स और अन्य उद्योगों के लिए भी एक अभिनव मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत का यह प्रयास न केवल पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि हाइड्रोजन आधारित तकनीकों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।
4. अशोक चंद्र PNB और बिनोद कुमार इंडियन बैंक के नए MD और CEO बने, तीन साल का कार्यकाल।
16 जनवरी 2025 को अशोक चंद्र और बिनोद कुमार ने क्रमशः पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यभार संभाला। अशोक चंद्र, जो पहले केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक थे, को तीन साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, बिनोद कुमार, जो पहले PNB में कार्यकारी निदेशक थे, को भी तीन साल के कार्यकाल के लिए इंडियन बैंक का MD और CEO बनाया गया है। उनके कार्यकाल में दो साल तक के विस्तार की संभावना भी है। PNB और इंडियन बैंक में MD और CEO के पद 31 दिसंबर को अतुल कुमार गोयल और एसएल जैन के कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हो गए थे। अशोक चंद्र और बिनोद कुमार की नियुक्ति से दोनों बैंकों को एक नई दिशा और नेतृत्व मिलने की उम्मीद है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में इन नियुक्तियों को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
5. 76वें गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबवो सुबियांतो होंगे मुख्य अतिथि।
इस साल भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। वह 25 और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। यह राष्ट्रपति प्रबवो का अक्टूबर 2024 में पद ग्रहण करने के बाद भारत का पहला दौरा होगा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के 75 साल पुराने कूटनीतिक संबंधों का जश्न मनाना है, जिन्हें 2018 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। यह चौथी बार है जब गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के किसी नेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर 1950 में राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। ASEAN क्षेत्र में इंडोनेशिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। इस बार, इंडोनेशियाई सेना का 352 सदस्यीय दल समारोह में भाग लेगा, जो अब तक का सबसे बड़ा विदेशी दल होगा। इसमें 189 कैडेट्स और 152 मार्चिंग ट्रूप्स शामिल हैं। पहली बार 2016 में फ्रांस के दल ने राजपथ पर मार्च किया था, और तब से यह परंपरा बन गई। हालांकि, इस बार इंडोनेशियाई वायुसेना फ्लाईपास्ट में भाग नहीं लेगी।
6. भारत डिजिटल स्किल्स में दूसरा स्थान, एआई-ग्रीन स्किल्स में चौथा, QS इंडेक्स 2025 रिपोर्ट।
QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत को डिजिटल स्किल्स में दूसरा स्थान मिला है, जो इसे इस क्षेत्र में अग्रणी बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन स्किल्स के मामले में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत कुल सूचकांकों में 25वें स्थान पर है और इसे “भविष्य स्किल्स के उम्मीदवार” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके विपरीत, अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों को “भविष्य स्किल्स के पायनियर्स” के रूप में पहचान दी गई है। यह इंडेक्स चार प्रमुख कारकों—स्किल्स फिट, अकादमिक तैयारी, भविष्य के काम, और आर्थिक परिवर्तन—के आधार पर देशों की तैयारी का मूल्यांकन करता है। हालांकि, भविष्य-उन्मुख नवाचार और स्थिरता के मानदंडों में भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। “स्किल्स फिट” श्रेणी में भारत ने शीर्ष 30 देशों में सबसे कम स्कोर (59.1) प्राप्त किया। यह रैंकिंग भारत को उन क्षेत्रों में सुधार के अवसरों की ओर संकेत देती है, जो वैश्विक श्रम बाजार की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।
7. भारत रणभूमि दर्शन ऐप से ऐतिहासिक युद्ध स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने की पहल शुरू
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने “भारत रणभूमि दर्शन” ऐप लॉन्च किया, जो युद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना का संयुक्त प्रयास है। इस ऐप के माध्यम से पर्यटक अब 1962, 1971 और 1999 (कारगिल युद्ध) के युद्ध क्षेत्रों, सियाचिन बेस कैंप और 2020 के गलवान संघर्ष स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही, डोकलाम, जहाँ 2017 में भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध रहा, पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। पश्चिमी सीमा पर, कारगिल, बटालिक और द्रास के कुछ हिस्सों को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। यह पहल सीमावर्ती क्षेत्रों और ऐतिहासिक युद्ध स्थलों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना इन क्षेत्रों को पर्यटन हब में बदलने पर काम कर रही है, जिससे न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देशवासियों को भारत के वीर सैनिकों के बलिदान की गाथा भी करीब से जानने का अवसर मिलेगा।
8. अमेरिका ने तीन प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थाओं से प्रतिबंध हटाए, सहयोग को दी नई दिशा।
अमेरिकी सरकार ने तीन प्रमुख भारतीय परमाणु संस्थाओं – इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IREL), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) से प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह फैसला अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने और परमाणु ऊर्जा व संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए लिया गया है। इन संस्थाओं पर पहले उनके परमाणु और रक्षा गतिविधियों के कारण सख्त निर्यात नियंत्रण लागू थे।
अब इन प्रतिबंधों के हटने से परमाणु ऊर्जा और अनुसंधान के क्षेत्र में लाइसेंस प्रक्रियाएं सरल होंगी और दोनों देशों के बीच उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास (R&D) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निकट सहयोग होगा। यह कदम ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। भारत और अमेरिका इस पहल को अपने सामरिक संबंधों के लिए एक नया अध्याय मानते हैं।
9. केंद्रीय कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड (टीएलपी) की स्थापना को मंजूरी दी।
केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड (टीएलपी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह नया लॉन्च पैड इसरो के नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) और मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियानों को सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही यह श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड (SLP) के लिए बैकअप लॉन्च पैड के रूप में भी कार्य करेगा।
टीएलपी को यूनिवर्सल और अनुकूलनीय कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह NGLV के अलावा एलवीएम 3 वाहनों का भी समर्थन करेगा, जिनमें सेमी-क्रायोजेनिक चरण शामिल है। इसे चार वर्षों में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए 3984.86 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। फिलहाल, भारत के अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली पूरी तरह से पहले लॉन्च पैड (FLP) और दूसरे लॉन्च पैड (SLP) पर निर्भर है। इसके अलावा, भारत 2035 तक “भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन” और 2040 तक भारतीय मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग की योजना पर भी कार्य कर रहा है।
10. केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी, कर्मचारियों को बढ़े वेतन की उम्मीद।
16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि आयोग के लिए जल्द ही एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और मुआवजे को तय करता है। 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग को 2016 में लागू किया गया था, जिसकी वैधता 2026 तक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर, 2015 को सौंपी थी और बदलाव 1 जनवरी, 2016 से लागू किए गए थे। इस पैटर्न के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है। पिछले आयोगों की तरह, इस बार भी वेतन में संशोधन, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
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