18 December 2024 | Daily Current Affairs in Hindi: भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास SLINEX 2024, विशाखापत्तनम में 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और दोनों देशों के नौसैनिक संबंधों को मजबूत करना है। इसी दौरान, गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय नौसेना ने लॉजिस्टिक्स शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसानों को डिजिटल माध्यम से कर्ज देने के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत की है। इसरो ने सीई20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर सफल हॉट परीक्षण किया, जिससे भारत के अंतरिक्ष मिशनों को और मजबूती मिलेगी। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक लोकसभा में बहुमत से पारित हो गया और अब यह संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। एनसीईआरटी और फ्लिपकार्ट ने शिक्षा सामग्री की सुलभता बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति लागू करने की घोषणा की गई है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 में प्रवासियों के योगदान और अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। नवंबर 2024 में भारत का निर्यात 9.59% बढ़कर $67.79 बिलियन तक पहुँच गया, जबकि व्यापार घाटा $37.84 बिलियन रहा। गुजरात के सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन जल शक्ति मंत्री ने किया, जो भारतीय तकनीकी उद्योग में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Daily Current Affairs in Hindi (18 December 2024)
1. भारत-श्रीलंका का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास SLINEX 2024 विशाखापत्तनम में 17-20 दिसंबर तक।
भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास SLINEX 2024 का आयोजन 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापत्तनम के तट पर किया जा रहा है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड (ENC) द्वारा संचालित होगा और दो चरणों में संपन्न होगा—पहला चरण हार्बर फेज़, जो 17 से 18 दिसंबर तक होगा, और दूसरा चरण सी फेज़, जो 19 से 20 दिसंबर तक चलेगा। SLINEX अभ्यास की शुरुआत 2005 में हुई थी और यह भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। 2024 के इस संस्करण में भारतीय नौसेना का जहाज INS सुमित्रा, जो एक नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत है, और एक विशेष बल (स्पेशल फोर्स) टीम भारत की ओर से भाग लेगी। श्रीलंका की ओर से SLNS सायुरा, एक अपतटीय गश्ती पोत, और उसकी विशेष बल टीम शामिल होंगी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच मजबूत समुद्री संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करना और एक सुरक्षित, संरक्षित और नियम-आधारित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना है।
2. गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय नौसेना ने लॉजिस्टिक्स शिक्षा व शोध में सहयोग के लिए समझौता किया।
गति शक्ति विश्वविद्यालय (जीएसवी), वडोदरा ने भारतीय नौसेना के साथ लॉजिस्टिक्स शिक्षा, शोध, और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू भारतीय नौसेना के लॉजिस्टिक्स नियंत्रक वाइस एडमिरल दीपक कपूर और जीएसवी के कुलपति प्रोफेसर मनोज चौधरी ने हस्ताक्षरित किया। इस समझौते का उद्देश्य नौसेना के अधिकारियों को जीएसवी में शैक्षणिक डिग्री हासिल करने और विशेष रूप से उनके लिए डिज़ाइन किए गए प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। समझौते के तहत, गति शक्ति विश्वविद्यालय तीनों रक्षा सेवाओं की शिक्षा और शोध आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह सहयोग भारतीय नौसेना के लॉजिस्टिक्स ढांचे को मजबूत करेगा, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बहु-मोडल परिवहन, और लॉजिस्टिक्स में स्थिरता जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो पहले नेशनल रेल और ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।
3. किसानों को e-NWR के जरिए कर्ज देने के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की।
16 दिसंबर को केंद्र सरकार ने ‘e-NWR आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना’ (CGS-NPF) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के आधार पर ऋण प्रदान करना है। इसके तहत किसान अपने कृषि उत्पादों को वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) द्वारा मान्यता प्राप्त गोदामों में जमा कर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (e-NWR) के जरिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में 1,000 करोड़ रुपये का कोष रखा गया है, जिससे किसानों को कटाई के बाद की अवधि में मजबूरन बिक्री से बचाने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन (PwD) किसानों को इसका लाभ मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को दिए जाने वाले 75 लाख रुपये तक के ऋण पर 80-85% गारंटी कवर मिलेगा, जबकि MSME, किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और छोटे व्यापारियों को 200 लाख रुपये तक के ऋण पर 75% कवर प्रदान किया जाएगा। इस पहल से अगले 10 वर्षों में कटाई के बाद के ऋण का आंकड़ा 5.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
4. इसरो ने सीई20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने स्वदेशी सीई20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया। परीक्षण के दौरान इंजन और परीक्षण सुविधा दोनों का प्रदर्शन सामान्य रहा और अपेक्षित इंजन प्रदर्शन मापदंडों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। सीई20 क्रायोजेनिक इंजन इसरो के लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह इंजन लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (एलवीएम3) के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है और इसे 19 टन के थ्रस्ट स्तर पर संचालन के लिए प्रमाणित किया गया है। अब तक, यह इंजन छह एलवीएम3 मिशनों के ऊपरी चरण को सफलतापूर्वक शक्ति प्रदान कर चुका है। इस परीक्षण की सफलता से इसरो की स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं और अंतरिक्ष अभियानों के लिए आत्मनिर्भरता को और मजबूती मिली है।
5. ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक जेपीसी को भेजा गया, लोकसभा में बहुमत से पारित।
लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ लागू करने के लिए संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किए गए। ये विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एकसाथ आयोजित करने की योजना का प्रस्ताव रखते हैं। चर्चा के बाद इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया। लोकसभा में 269 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 196 सदस्य इसके खिलाफ रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस दौरान एक अलग विधेयक भी पेश किया, जो केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में संशोधन से संबंधित है। इसमें सरकार के संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव है। इन संशोधनों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों को प्रस्तावित ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ योजना के साथ समन्वित करना है। इन विधेयकों को लेकर संसद में गर्मागर्म बहस देखने को मिली।
6. एनसीईआरटी ने फ्लिपकार्ट संग समझौता कर प्रकाशनों की सुलभ व सस्ती उपलब्धता सुनिश्चित की।
16 दिसंबर को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य एनसीईआरटी प्रकाशनों की देशभर में सस्ती और सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की। उन्होंने कहा कि यह पहल विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों को उनके घर तक एनसीईआरटी की पुस्तकें उपलब्ध कराने में मदद करेगी। इसके अलावा, गूगल लर्निंग सेंटर का भी उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षकों और प्रशिक्षकों को डिजिटल टूल, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), के उपयोग में दक्ष बनाना है। इस सेंटर में 40 लोगों के लिए अत्याधुनिक लैब बनाई गई है, जिसमें पर्याप्त कंप्यूटर और नेटवर्किंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही, पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों के प्रसारण के लिए 200 यूट्यूब चैनल भी शुरू किए गए हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने निष्ठा इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, निष्ठा-ईटी, कौशल और एजु-लीडर जैसे प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रमों को भी लॉन्च किया।
7. भारत की पहली योग नीति उत्तराखंड में लागू होगी, सीएम धामी ने किया ऐलान।
उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां योग नीति लागू की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 के दौरान की। इस भव्य कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 6000 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की जाने वाली यह योग नीति योग और आयुर्वेद को बड़े स्तर पर जोड़कर एक नई स्वास्थ्य क्रांति लाने में सहायक होगी। उन्होंने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का आग्रह भी किया। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि हर जिले में एक गाँव को मॉडल आयुष गाँव के रूप में विकसित करने और आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रताप राव जाधव ने बताया कि केंद्र सरकार ने आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए 29 अक्टूबर से “प्रकृति परीक्षण अभियान” शुरू किया है। यह नीति भारत में योग और आयुर्वेद के समेकित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
8. अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024: प्रवासियों के योगदान और अधिकारों का सम्मान
हर साल 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनियाभर में प्रवासियों की समस्याओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2024 का थीम है ‘प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा।’ यह दिन 1990 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय समझौते को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस घोषित किया। यह दिवस वैश्विक स्तर पर प्रवासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है। प्रवासन के क्षेत्र में 1951 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है, जो हर साल लाखों प्रवासियों की सहायता करती है। 2020 में 281 मिलियन लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे, जबकि 2021 के अंत तक 59 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए। दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय अमेरिका में रहता है। 2024 की संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार, विदेश में रहने वाले सबसे अधिक प्रवासी भारतीय हैं, जिनकी संख्या 18 मिलियन है।
9. नवंबर 2024 में भारत का कुल निर्यात $67.79 बिलियन, 9.59% वृद्धि; व्यापार घाटा $37.84 बिलियन।
नवंबर 2024 में भारत का कुल निर्यात $67.79 बिलियन तक पहुंचा, जो नवंबर 2023 की तुलना में 9.59% अधिक है। अप्रैल से नवंबर 2024 तक का कुल वस्तु निर्यात $284.31 बिलियन दर्ज किया गया, जो 2023 के $278.26 बिलियन से 2.17% अधिक है। हालांकि, नवंबर 2024 में वस्तु निर्यात घटकर $32.11 बिलियन हो गया, जो नवंबर 2023 के $33.75 बिलियन से कम है। गैर-पेट्रोलियम वस्तुओं के निर्यात में मजबूती देखी गई, जो नवंबर 2024 में $28.40 बिलियन तक पहुंचा, यह पिछले वर्ष के $26.36 बिलियन से 7.75% की वृद्धि दर्शाता है। इस निर्यात वृद्धि में इलेक्ट्रॉनिक सामान, तकनीकी उत्पाद, चावल, समुद्री उत्पाद और तैयार कपड़ों का प्रमुख योगदान रहा। नवंबर 2024 में कुल आयात $87.63 बिलियन आंका गया, जो नवंबर 2023 की तुलना में 27.47% अधिक है। अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच कुल आयात पर $619.20 बिलियन खर्च हुए, जो 2023 की समान अवधि से 9.55% अधिक है। सोने के आयात में वृद्धि के चलते नवंबर 2024 में व्यापार घाटा बढ़कर $37.84 बिलियन हो गया, जो पिछले वर्ष $27.14 बिलियन था।
10. गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का सूरत में जल शक्ति मंत्री ने किया उद्घाटन
गुजरात में सेमीकंडक्टर उत्पादन के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है। सूरत के बागुमरा, पलसाना तालुका में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट शुरू किया गया है। इस अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल द्वारा किया गया। 840 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित यह प्लांट प्रतिदिन तीन लाख सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करेगा। सूरत स्थित सुठी सेमिकॉन द्वारा संचालित इस प्लांट ने इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने उद्घाटन के दौरान कहा कि यह प्लांट गुजरात को वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन का केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। सेमीकंडक्टर चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल हैं। इस पहल से न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश की तकनीकी क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। यह प्लांट भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
Leave a Reply