Daily Current Affairs in Hindi | 25 January 2025

25 January 2025 | Daily Current Affairs in Hindi: भारत की वैश्विक खपत में 2050 तक 16% हिस्सेदारी का अनुमान है, जो वर्तमान में 9% है, यह रिपोर्ट भारत के बढ़ते आर्थ‍िक विकास और उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का उद्देश्य मतदान के महत्व को बढ़ावा देना है, जिसमें “कुछ नहीं, बस वोट करें” थीम नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी ‘SANJAY’ बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया, जो युद्ध क्षेत्र में निगरानी को बेहतर बनाएगा। स्कायडो को RBI से क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी मिली है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन को सरल और सुरक्षित बनाएगा। सरकार ने ट्रैफिक प्रवर्तन के लिए सत्यापित रडार उपकरणों के नियम अधिसूचित किए हैं, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ओला और उबर को स्मार्टफोन आधारित किराए पर CCPA ने नोटिस जारी किया है, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यूपी सरकार ने 2024 के लिए एयरस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत 1 लाख नौकरियों और 50,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। नीरज पराख को रिलायंस पावर का नया CEO नियुक्त किया गया है, जो कंपनी को नई दिशा देगा। भारत अपनी पहली मानव-संचालित जलमग्न पनडुब्बी लॉन्च करने जा रहा है, जो 500 मीटर गहराई तक यात्रा करेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर रोक लगाई है, जिससे सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा।

Daily Current Affairs in Hindi (25 January 2025)

1. 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी 16% होगी, वर्तमान 9% से होगी वृद्धि: रिपोर्ट

मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट “डिपेंडेंसी एंड डीपॉपुलेशन: कॉन्फ्रंटिंग द कन्सीक्वेंसेज ऑफ न्यू डेमोग्राफिक रियलिटी” के अनुसार, 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी 16% तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023 में 9% थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से भारत की युवा और बढ़ती आबादी और आय के स्तर में बढ़ोतरी के कारण संभव होगी। दिलचस्प बात यह है कि 2050 तक, केवल उत्तरी अमेरिका (17%) भारत की वैश्विक खपत हिस्सेदारी को पार करेगा। यह आकलन खरीद शक्ति समानता (PPP) पर आधारित है, जो विभिन्न देशों में मूल्य अंतर को ध्यान में रखता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक केवल 26% वैश्विक आबादी “पहली लहर” वाले क्षेत्रों (जहां ऐतिहासिक रूप से प्रजनन दर कम है) में निवास करेगी, जो 1997 के 42% से काफी कम है। वहीं, 2050 में भारत का श्रम बल वैश्विक श्रम घंटों का दो-तिहाई हिस्सा बनाएगा। हालांकि, भारत की वैश्विक जनसंख्या में हिस्सेदारी, जो 2023 में 23% थी, 2050 तक घटकर 17% रह जाएगी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारत का आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रभाव आने वाले दशकों में महत्वपूर्ण रहेगा।

2. राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025: मतदान के महत्व को बढ़ावा देने का दिन, थीम- ‘कुछ नहीं, बस वोट करें’।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। इस साल 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है ‘कुछ नहीं, बस वोट करें, मैं वोट निश्चित करूंगा’, जो पिछले साल की थीम की निरंतरता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 में मनाया गया था, और तब से इसे हर साल मनाया जा रहा है। यह दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। इस खास अवसर पर, राष्ट्रपति को चुनाव आयोग की कॉफी टेबल बुक ‘इंडिया वोट्स 2024: ए सागा ऑफ डेमोक्रेसी’ की पहली प्रति भेंट की गई। यह पुस्तक 18वीं लोकसभा चुनाव की यात्रा को दर्शाती है और भारत के लोकतंत्र की अनोखी कहानी बयां करती है। इस दिन का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाना और हर नागरिक को मतदान का महत्व समझाना है।

3. राजनाथ सिंह ने स्वदेशी ‘SANJAY’ बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अत्याधुनिक बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम ‘SANJAY’ को हरी झंडी दिखाई। यह स्वदेशी प्रणाली भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है, जिसकी लागत 2,402 करोड़ रुपये है। ‘SANJAY’ भारतीय सेना के लिए युद्ध के मैदान की पारदर्शिता को बढ़ाने में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह उन्नत सेंसर और अत्याधुनिक विश्लेषण तकनीकों से लैस है, जो भविष्य के युद्धक्षेत्र को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है। इसे तीन चरणों में मार्च 2025 से सेना में शामिल किया जाएगा। यह प्रणाली भारतीय सेना को विशाल भूमि सीमाओं की निगरानी करने, घुसपैठ रोकने और अद्वितीय सटीकता के साथ परिस्थितियों का आकलन करने में मदद करेगी। ‘SANJAY’ नेटवर्क-केंद्रित वातावरण में कमांडरों को पारंपरिक और उप-पारंपरिक दोनों प्रकार के अभियानों में संचालन की सुविधा प्रदान करेगा। यह तकनीकी नवाचार भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का एक और महत्वपूर्ण कदम है।

4. स्कायडो को RBI से क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी मिली।

स्कायडो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर (PA-CB) के रूप में संचालन की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली कंपनियों में से एक है जो क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स के क्षेत्र में काम कर रही है। स्कायडो की शुरुआत 2022 में एक क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट कंपनी के रूप में हुई थी और आज यह भारत के 12,000 से अधिक निर्यातकों को सेवा प्रदान कर रही है। कंपनी ने छोटे और मध्यम व्यवसायों (SMBs) को विदेशी बाजारों में भुगतान प्रक्रिया को आसान और तेज़ बनाने में मदद की है। वर्तमान में, स्कायडो सालाना $250 मिलियन से अधिक का निर्यात भुगतान प्रक्रिया करती है। इसके ग्राहक विभिन्न उत्पादों की बिक्री करने वाले छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं। यह उपलब्धि न केवल स्कायडो की सेवा गुणवत्ता को दर्शाती है बल्कि क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स के क्षेत्र में भारत की बढ़ती भागीदारी का भी प्रतीक है।

5. सरकार ने ट्रैफिक प्रवर्तन के लिए सत्यापित रडार उपकरणों के नियम अधिसूचित किए।

23 जनवरी को सरकार ने वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरणों के नियम अधिसूचित किए। ये नियम “लीगल मेट्रोलॉजी (जनरल) नियम, 2011” के तहत बनाए गए हैं, जिससे ट्रैफिक कर्मियों को गति सीमा को प्रभावी रूप से मापने में मदद मिलेगी। ये दिशा-निर्देश 1 जुलाई से लागू होंगे ताकि संबंधित उद्योग इन नियमों के प्रावधानों का पालन कर सकें। ट्रैफिक प्रवर्तन के लिए सत्यापित और मुद्रांकित रडार उपकरण सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सड़क की स्थिति बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। भारतीय विधिक मेट्रोलॉजी संस्थान (IILM), रांची के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने प्रारंभिक मसौदा नियम प्रस्तुत किए। इन मसौदा नियमों को राज्य विधिक मेट्रोलॉजी विभागों, RRSL अधिकारियों, निर्माताओं और VCOs के साथ साझा किया गया ताकि उनकी आवश्यकताओं को समझा जा सके। ये नियम गति, दूरी और अन्य प्रासंगिक मानकों की सटीक माप सुनिश्चित करेंगे। गति मापने वाले उपकरण वाहन की गति का पता लगाने के लिए दो बिंदुओं के बीच के समय या स्थिति में परिवर्तन को मापते हैं, जो रडार, लेजर या अन्य तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है।

6. ओला और उबर को स्मार्टफोन आधारित भिन्न किराया पर CCPA के नोटिस जारी।

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब एग्रीगेटर्स ओला और उबर को नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई उपभोक्ताओं द्वारा स्मार्टफोन के प्रकार (iPhone या Android) के आधार पर किराए में असमानता की शिकायतों के बाद की गई है। उपभोक्ताओं ने देखा कि समान मार्गों पर अलग-अलग स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर किराए में बड़ा अंतर पाया गया। जोशी ने कहा, “उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ओला और उबर को नोटिस जारी कर इस मामले पर उनका जवाब मांगा है।” CCPA ने कैब कंपनियों से उनके मूल्य निर्धारण एल्गोरिदम और किराए में भिन्नता के पीछे के कारणों पर स्पष्टता देने की मांग की है। इस जांच का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। CCPA यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति न अपनाई जाए।

7. यूपी सरकार ने एयरस्पेस और रक्षा नीति 2024 को मंजूरी दी, 1 लाख नौकरियां, 50,000 करोड़ निवेश।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से नई एयरोस्पेस और रक्षा इकाई एवं रोजगार संवर्धन नीति 2024 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत राज्य में 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने और 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। यह नीति न केवल स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देगी, बल्कि नवाचार और वैश्विक सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नीति को भी मंजूरी दी है, जिससे उत्तर प्रदेश में विदेशी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। इस नई एफडीआई नीति के तहत, राज्य सरकार विदेशी निवेश करने वाले उद्योगों को भूमि पर 80% तक सब्सिडी प्रदान करेगी। यह कदम न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, बल्कि इसे वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

8. नीरज पराख बने रिलायंस पावर के नए सीईओ, कंपनी बोर्ड ने तीन साल के लिए नियुक्त किया।

रिलायंस पावर ने नीरज पराख को अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 20 जनवरी से प्रभावी हुई और यह तीन साल की अवधि के लिए की गई है। नीरज पराख जून 2004 में रिलायंस ग्रुप से जुड़े थे, जहां उन्होंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंट्रल टेक्निकल सर्विसेज टीम में अतिरिक्त प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। अपनी भूमिका में, उन्होंने योजना, परियोजना निगरानी, तकनीकी सेवाओं और परियोजना निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया। नीरज ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों में संचालन और रखरखाव से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उनकी नियुक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की गई है, जो उनके लंबे अनुभव और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय है। यह कदम कंपनी के भविष्य की योजनाओं और विकास में नई ऊर्जा और दिशा लाने के उद्देश्य से किया गया है।

9. भारत जल्द लॉन्च करेगा अपनी पहली मानव-संचालित जलमग्न पनडुब्बी, 500 मीटर गहराई तक करेगी सफर।

भारत अपने महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन के तहत पहली मानव-संचालित जलमग्न पनडुब्बी तैनात करने जा रहा है। यह पनडुब्बी 500 मीटर की गहराई तक पहुँचने में सक्षम होगी और समुद्र के गहरे रहस्यों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार की योजना इसे 2026 तक 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने की है। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र के भीतर मौजूद संसाधनों की खोज करना और गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर ढंग से समझना है। इस परियोजना का एक प्रमुख लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ धातुओं और अज्ञात समुद्री जैव विविधता की पहचान करना है। इसके साथ ही यह मिशन स्थायी मत्स्य पालन और जैव विविधता संरक्षण में भी योगदान देगा। यह कदम भारत की वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा। डीप ओशन मिशन का प्रभाव न केवल समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक लाभ प्रदान करेगा।

10. मध्य प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर लगाई रोक।

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह घोषणा नरसिंहगढ़ जिले के गोटेगांव में आयोजित प्रो-कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान की। यह कदम धार्मिक स्थलों के महत्व को बनाए रखने और सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन स्थानों पर भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन्हें तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन 17 स्थलों में उज्जैन, ओरछा, सलकनपुर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, मैहर, अमरकंटक और महेश्वर शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री बंद करने से न केवल धार्मिक पवित्रता बनी रहेगी, बल्कि सामाजिक समस्याओं जैसे शराब के दुरुपयोग पर भी लगाम लगेगी। इस निर्णय से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इन स्थानों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी संजोने में मदद मिलेगी। सरकार इन स्थलों पर बुनियादी ढांचे का विकास कर उन्हें प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम करेगी।

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