22 January 2025 | Daily Current Affairs in Hindi: हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने विकास लिक्विड इंजन के पुनः प्रज्वलन का सफल परीक्षण किया, जो भारत के अंतरिक्ष मिशनों की सफलता में अहम योगदान देगा। ओडिशा के रत्नागिरी में 1,200 साल पुराना बौद्ध मठ और दुर्लभ मूर्तियां मिलीं, जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को नई दिशा प्रदान करती हैं। हरियाणा सरकार ने 2024 के लिए वाहनों की स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग नीति को अधिसूचित किया, जिससे पर्यावरण सुरक्षा और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। 21 जनवरी को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के राज्य स्थापना दिवस पर इन राज्यों की संस्कृति और विकास की महत्वपूर्ण बातें साझा की जाती हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर विशेष शक्तियों की मांग की, जिसका असर अमेरिकी राजनीति पर पड़ा। नई दिल्ली में SIAM का तीसरा सतत परिपत्रता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वाहन उद्योग के विकास पर विचार साझा किए। सरकार ने DigiLocker की सफलता के बाद व्यवसायिक दस्तावेज़ों के लिए Entity Locker लॉन्च किया, जो डिजिटल इंडिया के तहत बड़ा कदम है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू करने की योजना बनाई, ताकि भारत को खनिज संसाधनों में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। RBI ने एक स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया, जो बैंकों के आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। नाइजीरिया ने BRICS समूह का हिस्सा बनकर अफ्रीका में अपनी राजनीतिक और आर्थिक उपस्थिति को मजबूत किया है।
Daily Current Affairs in Hindi (22 January 2025)
1. इसरो ने विकास लिक्विड इंजन के पुनः प्रज्वलन का सफल परीक्षण किया।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने महेंद्रगिरि स्थित प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में विकास लिक्विड इंजन के पुनः प्रज्वलन का सफल प्रदर्शन किया। यह परीक्षण 17 जनवरी को किया गया और यह भविष्य के लॉन्च वाहनों में पुन: उपयोग की तकनीक विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विकास इंजन, इसरो के लॉन्च वाहनों के तरल चरणों को शक्ति प्रदान करता है। इस परीक्षण में इंजन को पहले 60 सेकंड तक चलाया गया, फिर 120 सेकंड के लिए बंद किया गया, और उसके बाद इसे पुनः शुरू करके सात सेकंड तक चलाया गया।
इसके अतिरिक्त, इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने श्रीहरिकोटा लॉन्च कॉम्प्लेक्स के लिए इसरो के LVM3 लॉन्च वाहन के कोर लिक्विड स्टेज (L110) को रवाना किया। यह चरण, जिसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (LPSC) द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है, 110 टन प्रणोदक क्षमता के साथ जुड़वां विकास इंजनों द्वारा संचालित है। इस परीक्षण के साथ इसरो पुनः प्रज्वलन प्रौद्योगिकी के तहत विभिन्न परिस्थितियों में इंजन के कार्यक्षमता की पुष्टि कर रहा है।
2. ओडिशा के रत्नागिरी में 1,200 साल पुराना बौद्ध मठ और दुर्लभ मूर्तियां खोजीं गईं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने ओडिशा के जाजपुर जिले में रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1,200 साल पुराना बौद्ध मठ खोजा है। इस उत्खनन में भगवान बुद्ध की पत्थर की मूर्तियां, पूजा स्तूप, शिलालेख, प्राचीन ईंट की दीवारें, पत्थर के खंभे, मनके और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। एक अद्वितीय पाँच फुट का एकल खंड वाला हाथी का पाषाण प्रतिमा और विशालकाय बुद्ध का सिर भी यहाँ से मिला है। इसके साथ ही बौद्ध देवताओं की मूर्तियों के खंड भी खोजे गए हैं। इस उत्खनन का नेतृत्व ASI के उप अधीक्षक प्रज्ञाप्रति प्रधान ने किया, और इसे दिसंबर 2024 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के इतिहास और ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत में इसके प्रभाव को समझने के लिए और अधिक पुरावशेषों का पता लगाना है। “रत्नागिरी,” जिसे “ज्वेल्स की पहाड़ी” कहा जाता है, का इतिहास पहली बार 1905 में मनमोहन चक्रवर्ती द्वारा दर्ज किया गया था। यह स्थान 13वीं सदी ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणों के कारण अपने पतन की ओर बढ़ा।
3. हरियाणा सरकार ने वाहनों की स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग नीति 2024 को किया अधिसूचित।
हरियाणा सरकार ने वाहनों की स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य पुराने वाहनों के सही निपटान और रीसाइक्लिंग को सुनिश्चित करना है, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके और प्रदूषण में कमी लाई जा सके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पुराने डीजल वाहनों की आयु 10 साल और पेट्रोल वाहनों की 15 साल तय किए जाने के बाद स्क्रैप किए गए वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस नीति के तहत वाहन मालिकों को वित्तीय लाभ मिलेगा और सड़कों, गलियों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खड़े पुराने वाहनों से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार नई औद्योगिक इकाइयों को पूंजी सब्सिडी या राज्य जीएसटी की वापसी जैसी प्रोत्साहन योजनाएं भी प्रदान करेगी। हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (HSIIDC) के माध्यम से 10 साल की भूमि लीजिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। यह पहल राज्य में हरित और टिकाऊ विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
4. 21 जनवरी: मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का राज्य स्थापना दिवस
हर साल 21 जनवरी को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह तीनों राज्य 1972 में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले पहले राज्य थे। इस वर्ष इनकी राज्य स्थापना की 53वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के लोगों को बधाई दी। मणिपुर और त्रिपुरा, जो पहले रियासतें थीं, अक्टूबर 1949 में भारत में शामिल हुईं और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दूसरी ओर, मेघालय 1970 में असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य बना। लेकिन 1972 में, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम के लागू होने के साथ, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह दिन उत्तर-पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान को सम्मानित करता है। यह इन राज्यों की समृद्ध विरासत और भारत के विकास में उनके योगदान को याद करने का दिन है।
5. डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर विशेष शक्तियां मांगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी-मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। उन्होंने आव्रजन और शरणार्थियों से जुड़े कई सख्त प्रतिबंधों की भी घोषणा की। इस आपातकाल के तहत, ट्रंप ने सेना और राष्ट्रीय गार्ड को सीमा पर तैनात करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही, उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) समाप्त करने का इरादा जाहिर किया, जिसके तहत अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को स्वतः नागरिकता मिल जाती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह अमेरिकी नागरिकता के अधिकार को रद्द करने के लिए कानूनी कदम उठाएंगे। इस आपातकाल के चलते ट्रंप को विशेष राष्ट्रपति शक्तियां मिल सकती हैं, जिनका उपयोग वह सीमा दीवार के निर्माण के लिए संघीय निधियों को निर्देशित करने में कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने मेक्सिकन ड्रग कार्टेल्स को आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित करने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह कदम अमेरिका की आव्रजन नीति में एक ऐतिहासिक और विवादास्पद मोड़ ला सकता है।
6. नई दिल्ली में SIAM का तीसरा सतत परिपत्रता सम्मेलन; मंत्री भूपेंद्र यादव ने विशेष सत्र को संबोधित किया।
नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा आयोजित तीसरा अंतरराष्ट्रीय सतत परिपत्रता सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ‘प्रकृति सकारात्मक पुनर्चक्रण’ था। इसमें ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रमुख हितधारकों ने सतत विकास और परिपत्रता के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विशेष मंत्री सत्र को संबोधित करते हुए परिपत्रता के तीन प्रमुख लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि परिपत्रता न केवल आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। आर्थिक दृष्टि से यह कच्चे माल पर निर्भरता को कम करते हुए उत्पादन लागत को घटाती है। पर्यावरणीय लाभों में यह पारिस्थितिक तंत्र पर कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। सामाजिक दृष्टि से यह हरित नौकरियों के सृजन और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने में मदद करती है। सम्मेलन ने एक साझा मंच प्रदान किया जहां उद्योग जगत, सरकार, और अन्य विशेषज्ञों ने सतत विकास के लिए नवीन दृष्टिकोण और समाधानों पर चर्चा की।
7. सरकार ने DigiLocker की सफलता के बाद Entity Locker शुरू किया, व्यवसायिक दस्तावेज़ प्रबंधन आसान।
सरकार ने DigiLocker की सफलता के बाद Entity Locker लॉन्च किया है, जो एक नया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। इसे व्यवसायिक और संगठनों के दस्तावेज़ों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्लेटफ़ॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह सुरक्षित और क्लाउड-आधारित प्लेटफ़ॉर्म कॉर्पोरेट्स, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs), ट्रस्ट्स, स्टार्टअप्स, और सोसाइटीज जैसे विभिन्न संगठनों की सेवा करता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में आधार-प्रमाणित भूमिका-आधारित एक्सेस, सहमति-आधारित प्रक्रियाएँ, सरकारी डेटाबेस का रीयल-टाइम एक्सेस, और कानूनी रूप से मान्य डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित दस्तावेज़ प्रबंधन के लिए 10 जीबी का एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज भी प्रदान किया गया है। यह तकनीक कंपनियों के लिए वार्षिक फाइलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए सभी आकार के व्यवसायों के लिए अधिक सहज अनुभव सुनिश्चित करती है। Entity Locker डिजिटल युग में संगठनों को एक सशक्त और सुरक्षित समाधान प्रदान करता है।
8. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू करेगी केंद्र सरकार: केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू करेगी। इस मिशन का उद्देश्य समुद्री खनन नीलामियों को बढ़ावा देना, घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना है। मंत्री ने सभी राज्यों से दीर्घकालिक खनन कार्यों को समर्थन देने के लिए सहयोग करने की अपील की। यह घोषणा कोणार्क में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई। इस अवसर पर तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी उपस्थित रहे। रेड्डी ने बताया कि मिशन को कैबिनेट की मंजूरी जल्द मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024–25 के बजट में इस मिशन की घोषणा की थी। रेड्डी ने यह भी बताया कि आवश्यक खनिजों पर अब कोई आयात शुल्क नहीं है। भारत द्वारा नीलामी के लिए रखे गए 48 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों में से 24 का सफलतापूर्वक आवंटन किया गया है। सम्मेलन के दौरान रेड्डी और मोहन चरण मांझी ने मिलकर माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम (MTS) लॉन्च किया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को खनिज नीलामी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकल और दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं।
9. आरबीआई ने नई स्थायी सलाहकार समिति बनाई, बैंक आवेदनों की समीक्षा करेगी।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया है, जो छोटे वित्त बैंकों (SFBs) और सार्वभौमिक बैंकों के आवेदन का मूल्यांकन करेगी। इस पांच-सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर एम. के. जैन कर रहे हैं। यह समिति तीन वर्षों की अवधि के लिए काम करेगी। अन्य सदस्यों में हेमंत जी. कॉन्ट्रैक्टर, एन. एस. कन्नन, रेवती अय्यर और पार्वती वी. सुंदरम शामिल हैं। समिति को आरबीआई के विनियमन विभाग से सचिवीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे पहले, मार्च 2021 में एक समिति का गठन किया गया था, जो तीन वर्षों के लिए कार्यरत थी। उस समिति का नेतृत्व पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ ने किया था। नई समिति के गठन का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बैंकों की स्थापना से जुड़े सभी निर्णय निष्पक्ष और सुविचारित ढंग से लिए जाएं।
10. नाइजीरिया बना BRICS का नया पार्टनर, अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जुड़ा समूह से।
नाइजीरिया अब BRICS का नौवां पार्टनर देश बन गया है, जिसमें पहले से बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कज़ाखस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। BRICS की स्थापना 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने की थी, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। इस समूह को G-7 देशों के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। 2023 में BRICS का विस्तार हुआ, और इसमें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हुए। सऊदी अरब को भी BRICS में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जबकि मलेशिया, अज़रबैजान और तुर्की ने औपचारिक रूप से समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। नाइजीरिया, जो दुनिया का छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश और अफ्रीका का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, अब BRICS के माध्यम से वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मंच पर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। पिछले साल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, यदि उन्होंने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के लिए कोई कदम उठाया।
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