21 January 2025 | Daily Current Affairs in Hindi: उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता मैनुअल को मंजूरी दी, जो राज्य में विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पंकज मिश्रा की नई किताब ‘गाज़ा के बाद की दुनिया’ मानवाधिकार और युद्ध के प्रभाव पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। भारतीय नौसेना ने फ्रांस द्वारा आयोजित ‘ला पेरूज’ बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लिया, जो रक्षा सहयोग और वैश्विक समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 6.7% की वृद्धि दर के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। दावोस में 2025 के विश्व आर्थिक मंच में समावेशी विकास पर वैश्विक नेताओं का संवाद होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वच्छता के नए मानक स्थापित करने के लिए 9वीं स्वच्छ सर्वेक्षण टूलकिट लॉन्च की। एनआईएक्सआई ने इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना शुरू की, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने साइबर अपराधों की जांच में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने खो-खो वर्ल्ड कप 2025 में नेपाल को हराकर महिला और पुरुष दोनों वर्गों में इतिहास रचा। वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये सभी घटनाएं भारत और दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों का संकेत हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि, सहयोग और विकास की दिशा में अहम कदम हैं।
Daily Current Affairs in Hindi (21 January 2025)
1. उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता मैनुअल को दी मंजूरी।
उत्तराखंड कैबिनेट ने 20 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मैनुअल को मंजूरी दे दी। यह मैनुअल विधान विभाग द्वारा गहन जांच के बाद स्वीकृत किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2022 के चुनावों से पहले किए गए वादों को उनकी सरकार ने पूरा कर दिया है। जल्द ही यूसीसी के क्रियान्वयन की तारीखों की घोषणा की जाएगी। यूसीसी बिल को पहली बार 6 फरवरी 2023 को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया गया था। फरवरी में विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद, 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के साथ उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए धर्म, लिंग या जाति से परे एक समान व्यक्तिगत कानून स्थापित करना है। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति वितरण जैसे विषय शामिल होंगे। इस कदम को समाज में समानता और एकरूपता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
2. पंकज मिश्रा की नई किताब ‘गाज़ा के बाद की दुनिया’ मानवाधिकार और युद्ध पर गहन विश्लेषण।
पंकज मिश्रा की नई किताब ‘गाज़ा के बाद की दुनिया’ हाल ही में प्रकाशित हुई है। यह पुस्तक गाज़ा पट्टी में चल रहे युद्ध और उसके वैश्विक प्रभावों पर एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। भारत में जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित यह कृति समयानुकूल है, जो पाठकों को इस संघर्ष के उन पहलुओं को समझने में मदद करती है, जिन्हें व्यापक स्तर पर निंदा का सामना करना पड़ा है। यह किताब मानवाधिकारों की अवधारणा को ध्वस्त करने और दुनिया को नैतिक पतन की ओर धकेलने वाले इस युद्ध की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है। पंकज मिश्रा, जो नौ उपन्यास और निबंधों के लेखक हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लेखक हैं। 2014 में उन्हें नॉन-फिक्शन के लिए विंडहम-कैम्पबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2024 में उन्हें वेस्टन इंटरनेशनल प्राइज से नवाज़ा गया। उनकी लेखनी का यह नया योगदान उन लोगों के लिए अनिवार्य है, जो इस क्षेत्र में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों और युद्ध की नैतिकता पर विचार करना चाहते हैं।
3. भारतीय नौसेना ने फ्रांस द्वारा आयोजित ‘ला पेरूज’ बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया।
भारतीय नौसेना ने हाल ही में ‘ला पेरूज’ बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसे फ्रांस ने आयोजित किया। यह अभ्यास मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य जैसे सामरिक क्षेत्रों में संपन्न हुआ, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच प्रमुख मार्ग हैं। इस अभ्यास में भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यू.के. और यू.एस. की नौसेनाओं ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस मुंबई को इस अभ्यास के लिए तैनात किया गया, जो फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (सीएसजी) के नेतृत्व में संचालित हुआ। सीएसजी का नेतृत्व विमानवाहक पोत ‘चार्ल्स डे गॉल’ कर रहा था। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता को मजबूत करना है। अभ्यास में सतह युद्ध, वायु रक्षा, क्रॉस-डेक लैंडिंग और सामरिक संचालन शामिल थे। साथ ही, आईओआरआईएस प्रणाली के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया, जो सूचना के आदान-प्रदान और समन्वय के लिए समर्पित है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4. विश्व बैंक की रिपोर्ट: भारत 6.7% वृद्धि दर के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे आगे।
जनवरी 2025 में जारी विश्व बैंक की विश्व आर्थिक संभावना (WEP) रिपोर्ट के अनुसार, भारत अगले दो वित्तीय वर्षों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत 6.7% की वृद्धि दर हासिल करेगा, जो वैश्विक औसत 2.7% से कहीं अधिक है। यह असाधारण गति मुख्य रूप से सेवाओं के क्षेत्र की वृद्धि और पुनर्जीवित विनिर्माण आधार के कारण है। सरकार द्वारा टैक्स सरलीकरण और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण जैसी नीतियों ने घरेलू विकास को मजबूती दी है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता का केंद्र बना दिया है। इसके साथ ही, रिपोर्ट में चीन की आर्थिक वृद्धि दर के 2025 में घटकर 4% रहने का अनुमान है। भारत में, मजबूत सेवाओं के क्षेत्र और बढ़ते विनिर्माण के कारण रोजगार के अवसर बेहतर हो रहे हैं। आसान वित्तीय पहुंच, घटती महंगाई, और स्थिर रोजगार बाजार से निजी खपत को बढ़ावा मिलेगा। 2025 और 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी भारत की वृद्धि दर को 6.5% पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया है। यह सब भारत को वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।
5. दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025: वैश्विक नेताओं का जुटान, समावेशी विकास पर चर्चा
दावोस, स्विट्ज़रलैंड में विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2025 की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी तक आयोजित हो रही है। इस प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, चीन के उपप्रधानमंत्री डिंग शुएशियांग और कई अन्य राजनीतिक और व्यावसायिक नेता भाग ले रहे हैं। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस वर्ष की बैठक में समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना में निवेश और प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जर्मन प्रोफेसर क्लाउस श्वाब द्वारा स्थापित यह मंच वैश्विक और क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है।
6. मनोहर लाल खट्टर ने 9वीं स्वच्छ सर्वेक्षण टूलकिट लॉन्च की, स्वच्छता में नए मानक स्थापित।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 9वें स्वच्छ सर्वेक्षण (SS) की टूलकिट लॉन्च की, जो दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। 2016 में शुरू हुए इस सर्वेक्षण को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस साल स्वच्छता में नई ऊर्जा भरने के लिए “सुपर स्वच्छ लीग” नामक विशेष श्रेणी जोड़ी गई है, जिसमें स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को अलग लीग में स्थान दिया जाएगा। पहली बार, शहरों को 5 जनसंख्या श्रेणियों में विभाजित किया गया है: बहुत छोटे, छोटे, मध्यम, बड़े और मिलियन-प्लस। इस वर्ष के मूल्यांकन में स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (CTUs) और स्वाभाव स्वच्छता संस्कार को शामिल किया गया है, जो दैनिक जीवन में व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। सुपर स्वच्छ लीग में 12 शहर शामिल हैं, और प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी के शीर्ष 3 शहर अगले वर्षों के लिए लीग में आगे बढ़ेंगे। यह पहल स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
7. एनआईएक्सआई ने इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना शुरू की।
नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई) ने इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव और एनआईएक्सआई के चेयरमैन श्री एस. कृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों में इंटरनेट गवर्नेंस (आईजी) के प्रति जागरूकता बढ़ाना और विशेषज्ञता विकसित करना है। यह योजना वर्ष में दो बार इंटर्नशिप प्रदान करती है, जिसमें दो विकल्प हैं: छह महीने का कार्यक्रम और तीन महीने का कार्यक्रम। प्रत्येक इंटर्न को ICANN, APNIC या APTLD जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञ, विशेष रुचि समूह के सदस्य, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और विश्वविद्यालयों के फैकल्टी सलाहकार द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इंटर्न को 20 हजार रुपये प्रतिमाह का निश्चित स्टाइपेंड दिया जाएगा और अनिवार्य आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहयोग भी मिलेगा। एनआईएक्सआई, जो 19 जून 2003 को स्थापित हुई थी, इंटरनेट को अपनाने और पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाती है।
8. भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
भारत और अमेरिका के बीच साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह MoU भारत के अमेरिकी राजदूत श्री विनय क्वात्रा और अमेरिका की कार्यवाहक उप गृह सुरक्षा सचिव सुश्री क्रिस्टी कैनेगालो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते का उद्देश्य साइबर खतरों की खुफिया जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक तकनीकों के उपयोग में दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। यह समझौता साइबर अपराध के खिलाफ दोनों देशों की संयुक्त लड़ाई को मजबूत करेगा, जिसमें आतंकवाद, चरमपंथ, नशीली दवाओं की तस्करी, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे साझा सुरक्षा मुद्दे शामिल हैं। साइबर खतरों से निपटने और डिजिटल अपराधों की जांच में तकनीकी और खुफिया सहयोग से भारत और अमेरिका की सुरक्षा साझेदारी और भी मजबूत होगी। इस MoU को भारत-अमेरिका के व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के एक और कदम के रूप में देखा जा रहा है।
9. भारत ने पहली खो-खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में नेपाल को हराकर इतिहास रचा।
19 जनवरी 2025 को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारत ने पहली खो-खो वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। महिला टीम ने नेपाल के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 78-40 के बड़े अंतर से फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय महिलाओं ने अपनी मजबूत पकड़ और खेल भावना का प्रदर्शन किया। उसी दिन, भारतीय पुरुष टीम ने भी महिला टीम के नक्शे-कदम पर चलते हुए खो-खो वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने रोमांचक फाइनल में नेपाल को 54-36 से हराया। इस जीत ने भारत को खो-खो के पहले विश्व चैंपियन का गौरव दिलाया। महिला टीम से अंशु कुमारी को “मैच की सर्वश्रेष्ठ अटैकर” घोषित किया गया। वहीं, नेपाल की मनमती धानी ने “सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर” का खिताब जीता। भारतीय टीम की चैत्रा बी को “मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी” के रूप में सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि भारतीय खो-खो के लिए एक ऐतिहासिक पल है, जिसने देश के इस परंपरागत खेल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई।
10. वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। यह ऐतिहासिक समारोह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति, जे.डी. वेंस ने भी शपथ ली। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। इस शपथ ग्रहण समारोह में तकनीकी और व्यापार जगत की कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल हुईं। टेस्ला के एलन मस्क, अमेजन के जेफ बेजोस, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के टिम कुक और ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन जैसे नामी उद्योगपति इस समारोह के खास मेहमान रहे। यह आयोजन अमेरिका की राजनीति और वैश्विक संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुआ। समारोह ने अमेरिका की नई दिशा और तकनीकी, व्यापार एवं कूटनीति में एक नई शुरुआत के संकेत दिए।
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