10 February 2025 | Daily Current Affairs in Hindi: 38वें नेशनल गेम्स में असम की लवलीना बोरगोहेन ने महिला 75 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि शिवा थापा को पुरुष 63.5 किग्रा वर्ग में रजत पदक मिला। हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की नींव रखी गई, जिसका लक्ष्य 2026 तक राज्य को ग्रीन एनर्जी हब बनाना है। भारत ने 100 GW सौर ऊर्जा क्षमता पार कर नवीकरणीय ऊर्जा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। नोएडा में 32वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय महाकाव्यों की कला और संस्कृति पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने कौशल भारत कार्यक्रम के लिए ₹8,800 करोड़ की मंजूरी दी, जिससे 400 से अधिक नए तकनीकी कोर्स शुरू होंगे। मध्यप्रदेश सरकार ने ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति 2025 को स्वीकृति दी, जिससे निवेश और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पहली बार IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की। भारतीय नौसेना का प्रमुख द्विवार्षिक TROPEX अभ्यास हिंद महासागर में जारी है, जो नौसेना की युद्ध तत्परता को मजबूत करेगा। केंद्र सरकार ने नया आयकर विधेयक मंजूर किया, जिससे कर प्रणाली सरल और पारदर्शी होगी। गांधीनगर में BIMSTEC युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय युवा सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
Daily Current Affairs in Hindi (10 February 2025)
1. लवलीना बोरगोहेन ने 38वें नेशनल गेम्स में महिला 75kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, शिवा थापा ने रजत।
38वें नेशनल गेम्स में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 75 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने चंडीगढ़ की प्रांशु राठौर को 5-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। लवलीना के इस जीत से असम को गर्व महसूस हुआ। वहीं, पुरुष 63.5 किग्रा वर्ग में शिवा थापा को फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वह सर्विसेज स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड के वंशज के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-2 से पराजित हुए। इसके अलावा, अंकुशिता बोरो ने इतिहास रचते हुए 66 किग्रा वेल्टरवेट वर्ग में उत्तराखंड की काजल को 5-0 से हराया और लगातार तीसरी बार नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। महिला फ्लाइवेट 50 किग्रा वर्ग में उत्तराखंड की निवेदिता कारी ने हरियाणा की कल्पना को 5-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। 38वें नेशनल गेम्स की शुरुआत 28 जनवरी को हुई थी और यह 14 फरवरी तक चलेगा।
2. हिमाचल में उत्तर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की नींव, 2026 तक ग्रीन एनर्जी राज्य बनने का लक्ष्य।
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डभोटा में उत्तर भारत के पहले 1-मेगावॉट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रखी। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) और ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित की जाएगी। इस प्लांट की स्थापना पर ₹9.04 करोड़ की लागत आएगी। यह परियोजना राज्य को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिमाचल सरकार ने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, भू-तापीय ऊर्जा और संपीड़ित बायोगैस के विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक हिमाचल को भारत का पहला ग्रीन एनर्जी राज्य बनाना है। डभोटा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
3. भारत ने 100 GW सौर ऊर्जा क्षमता पार कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक नेतृत्व मजबूत किया।
भारत ने 100 GW की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत कर रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस उपलब्धि को देश की स्वच्छ और हरित भविष्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया है। यह मील का पत्थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पिछले एक दशक में भारत की ऊर्जा यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है। सरकार की सौर पहल, जैसे कि सौर पैनल, सौर पार्क और रूफटॉप सौर परियोजनाओं ने ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। 2014 में 2.82 GW से बढ़कर 2025 तक 100 GW तक पहुंचने वाली 3450% की उल्लेखनीय वृद्धि भारत के प्रतिबद्ध प्रयासों को दर्शाती है। जनवरी 2025 तक, भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100.33 GW तक पहुंच गई है, जबकि 84.10 GW परियोजनाएं कार्यान्वयन के तहत हैं और 47.49 GW अतिरिक्त प्रस्तावित हैं।
4. नोएडा में 32वां भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, 8 फरवरी से महाकाव्यों की कला और संस्कृति पर चर्चा
भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 फरवरी 2025 से नोएडा में शुरू हुआ। इस वर्ष यह आयोजन भारतीय धरोहर संस्थान, नोएडा, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, द्वारा 8 से 10 फरवरी तक किया जा रहा है। तीन दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न कलात्मक और प्रदर्शनकारी प्रस्तुतियों के माध्यम से महाकाव्यों पर संवाद को बढ़ावा देना है। यह भारतीय महाकाव्यों की विविधता और बहुआयामी कलात्मक अभिव्यक्तियों को उजागर करता है। साथ ही, यह प्राचीन काल से लेकर समकालीन युग तक महाकाव्यों की प्रभावशीलता और उनकी प्रस्तुति का अनुसरण करता है। इस वर्ष के आयोजन की थीम “भारतीय महाकाव्यों का कला और संस्कृति में निरूपण” रखी गई है, जिसका उद्देश्य महाकाव्य आधारित विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों को रेखांकित करना है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस एक अखिल भारतीय संस्था है, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में स्थित है।
5. कौशल भारत कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने ₹8,800 करोड़ की मंजूरी दी
7 फरवरी को केंद्र सरकार ने कौशल भारत कार्यक्रम (SIP) को 2026 तक जारी रखने और पुनर्गठित करने के लिए ₹8,800 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना को मिलाकर एक समग्र केंद्रीय क्षेत्र योजना बनाई गई है।
सरकार ने इन योजनाओं को संरचित कौशल विकास, ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (OJT) और सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ वंचित समुदायों को उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो सके। PMKVY 4.0 के तहत ₹6,000 करोड़ की लागत से AI, 5G, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे 400 से अधिक नए कोर्स शुरू किए जाएंगे, जिससे युवाओं को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप कौशल मिल सके।
इसके अलावा, ₹1,958 करोड़ का बजट PM-NAPS के लिए आवंटित किया गया है, जिससे शिक्षुता के माध्यम से युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण मिलेगा। इसके तहत 14 से 35 वर्ष की उम्र के प्रशिक्षुओं को ₹1,500 प्रति माह तक का वजीफा सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। सामुदायिक कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जन शिक्षण संस्थान (JSS) को ₹858 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (15-45 वर्ष आयु वर्ग) पर केंद्रित होगा।
6. मध्यप्रदेश सरकार ने ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति 2025 को दी मंजूरी, निवेश को मिलेगा बढ़ावा।
मध्यप्रदेश सरकार ने ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति 2025 को मंजूरी दी है। यह नीति राज्य में ड्रोन निर्माण, असेंबली और रखरखाव को विकसित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की हैं। इसके तहत, ड्रोन निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने वाले उद्यमियों को 40% तक की पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम ₹30 करोड़) प्रदान की जाएगी। ₹50 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली इकाइयों को विशेष रियायतें दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए ₹2 करोड़ तक की सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे नई तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। स्टांप ड्यूटी में छूट भी नीति का हिस्सा है, जिससे उद्यमियों को आर्थिक लाभ होगा। सरकार का अनुमान है कि इस नीति से अगले कुछ वर्षों में ₹400 करोड़ से अधिक का निवेश राज्य में आएगा, जिससे स्थानीय उद्योग को मजबूती मिलेगी। साथ ही, ड्रोन कंपनियों को संचालन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और तेज़ स्वीकृति प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो सकेगा।
7. ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने पहली बार IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण तैयार कर ऐतिहासिक सफलता पाई।
ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) तकनीक का उपयोग करके कंगारू भ्रूण तैयार करने में सफलता हासिल की है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा हासिल की गई है, जिन्होंने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन (ICSI) तकनीक का उपयोग किया। यह वही तकनीक है जो आमतौर पर मानव प्रजनन उपचारों में इस्तेमाल की जाती है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने एक परिपक्व अंडाणु में एकल शुक्राणु को इंजेक्ट कर पूर्वी ग्रे कंगारू का भ्रूण तैयार किया। इस सफलता से न केवल कंगारू संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह तकनीक अन्य दुर्लभ या संकटग्रस्त मार्सुपियल प्रजातियों के संरक्षण में भी सहायक हो सकती है।
शोध का नेतृत्व कर रहे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के डॉ. एंड्रेस गैंबिनी ने इसे ऑस्ट्रेलिया की अनूठी जैव विविधता को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अब तक, वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया से 20 से अधिक कंगारू भ्रूण तैयार कर लिए हैं। इस शोध में इस्तेमाल किए गए शुक्राणु और अंडाणु हाल ही में वन्यजीव अस्पतालों में मृत कंगारुओं से प्राप्त किए गए थे। इससे जंगली प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक टिकाऊ तरीका विकसित करने में मदद मिलेगी।
8. भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक TROPEX अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में जारी
भारतीय नौसेना का प्रमुख द्विवार्षिक थिएटर स्तरीय संचालन अभ्यास (TROPEX) वर्तमान में जनवरी से मार्च तक हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े पैमाने के युद्धाभ्यास में लगभग 65 नौसैनिक जहाज, 9 पनडुब्बियाँ और 80 से अधिक विभिन्न प्रकार के विमान भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास जटिल समुद्री संचालन परिदृश्यों के माध्यम से नौसेना की संचालन संकल्पना को परखने और परिष्कृत करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें अग्रिम रूप से तैनात बलों की लॉजिस्टिक्स क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है और अन्य सेनाओं के साथ अंतर-संचालन को मजबूत किया जाता है। यह द्विवार्षिक अभ्यास भारतीय सेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ आयोजित किया जाता है। TROPEX-25 का उद्देश्य नौसेना की मुख्य युद्धक क्षमताओं का परीक्षण करना और उसकी संचालन तत्परता को बढ़ाना है। यह अभ्यास पारंपरिक, विषम और संकर खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए एक समन्वित, एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति सुदृढ़ होती है।
9. कैबिनेट ने नया आयकर विधेयक मंजूर किया, पुराने कानून की जगह लेगा, कर प्रणाली को करेगा सरल।
केंद्र सरकार ने छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेने के लिए नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक कर ढांचे में सुधार लाने और इसे अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए अनुभागों की संख्या लगभग एक तिहाई तक घटा दी गई है, जिससे करदाताओं को बेहतर समझ और अनुपालन में आसानी होगी। यह विधेयक 50 प्रतिशत कम पाठ्य सामग्री में होगा, जिससे भाषा की अस्पष्टता से उत्पन्न व्याख्या संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सरकार इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी करना चाहती है ताकि करदाताओं, व्यापारियों और विशेषज्ञों की राय लेकर इसे और प्रभावी बनाया जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 के बजट में पहली बार आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। अब यह विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, जिससे देश की कर प्रणाली को आधुनिक और सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा।
10. गांधीनगर में BIMSTEC युवा सम्मेलन 2025 का शुभारंभ, युवा सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर
BIMSTEC युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी तक गांधीनगर, गुजरात में हो रहा है। 8 फरवरी को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य BIMSTEC देशों—भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान—के युवाओं को एक साझा मंच पर लाना है, जहाँ वे अपने अनुभव और विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।
इस वर्ष का सम्मेलन “युवा: BIMSTEC अंतर-संवाद का सेतु” थीम पर आधारित है, जो क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में चौथे BIMSTEC शिखर सम्मेलन के दौरान इस आयोजन की घोषणा की थी। सम्मेलन के दौरान “विकसित भारत युवा नेता संवाद X BIMSTEC” सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवा नेताओं को आपसी सहयोग के अवसरों पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। BIMSTEC, एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में, बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है, जिससे सदस्य देशों के युवाओं के बीच साझेदारी और संवाद को मजबूती मिलती है।
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