07 February 2025 | Daily Current Affairs in Hindi: महिला खतना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 पर जागरूकता बढ़ाने और इस हानिकारक प्रथा को समाप्त करने का संदेश दिया गया है। इस दिन की शुरुआत 2003 में हुई थी, और अब तक लाखों लोगों ने इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने में भाग लिया है। 2025 में यह अभियान और तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता है। सिक्किम के नामची के पीएम श्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने ‘ग्रीन स्कूल’ रेटिंग हासिल की, जो पर्यावरणीय जागरूकता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। कर्नाटक की अंतिम नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर राज्य को ‘नक्सल मुक्त’ कर दिया, जिससे शांति का नया अध्याय शुरू हुआ। IICA और CMAI ने भारत के कार्बन बाजारों को सशक्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे डिकार्बोनाइजेशन के प्रयासों में वृद्धि होगी। प्रिंस रहीम अल-हुसैनी को आगा खान V के रूप में नियुक्त किया गया, जो इस्माइली मुस्लिमों के नए आध्यात्मिक नेता बने हैं। ISRO ने IIT हैदराबाद में FEAST सॉफ़्टवेयर लॉन्च किया, जो संरचनात्मक विश्लेषण में नई दिशा देगा। उत्तर प्रदेश ने नई आबकारी नीति 2025-26 लागू की है, जिसमें शराब की दुकानों के संचालन के लिए ई-लॉटरी का उपयोग होगा। सरकार ने 150 से अधिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) अनिवार्य किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे। जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 महाकुंभ में 15,000 से अधिक जनजातीय सदस्य हिस्सा लेंगे, और इसे बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा। यूएस ने UNHRC से बाहर निकलने और UNRWA को फंडिंग देने से मना किया, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं में सुधार की ओर इशारा करता है।
Daily Current Affairs in Hindi (07 February 2025)
1. महिला खतना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025: जागरूकता बढ़ाएं, बदलाव लाएं!
हर साल 6 फरवरी को महिला खतना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस हानिकारक प्रथा को समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और प्रगति को रेखांकित करना है। वर्ष 2025 की थीम ‘गति तेज करें’ रखी गई है, जो इस मुद्दे पर गठबंधन मजबूत करने और एक सशक्त आंदोलन बनाने पर केंद्रित है।
इस दिन की शुरुआत 2003 में हुई थी, और 2008 से अब तक लगभग 70 लाख लड़कियों और महिलाओं ने सुरक्षा और रोकथाम सेवाओं तक पहुंच बनाई है। इसके अलावा, 4.8 करोड़ लोगों ने महिला खतना को त्यागने की सार्वजनिक घोषणा की है, और 22 करोड़ लोग इस मुद्दे पर जनसंचार माध्यमों के जरिए जागरूक किए गए हैं।
पिछले दो वर्षों में, लगभग 12,000 जमीनी संगठनों और 1.12 लाख सामुदायिक और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष, हमें इस आंदोलन को और तेज करने, अधिक समर्थन जुटाने और स्थायी बदलाव लाने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
2. पूर्वोत्तर में एकमात्र ‘ग्रीन स्कूल’ रेटिंग पाने वाला स्कूल, नामची, सिक्किम का पीएम श्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) ने ग्रीन कार्निवल और ग्रीन स्कूल अवॉर्ड सेरेमनी 2025 का आयोजन किया। यह वार्षिक कार्यक्रम देशभर के युवा पर्यावरणविदों को जागरूक करने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस सेरेमनी में ग्रीन स्कूल ऑडिट रिपोर्ट (जुलाई-दिसंबर) का मूल्यांकन किया गया, जिसके आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को ‘ग्रीन स्कूल’ रेटिंग दी गई। पूरे भारत से 10,000 से अधिक स्कूलों ने इस वर्ष अपनी ग्रीन स्कूल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनमें से केवल 150 स्कूलों को 2024-25 के लिए ‘ग्रीन स्कूल’ का दर्जा मिला।
पूर्वोत्तर भारत से एकमात्र स्कूल जिसने ‘ग्रीन स्कूल’ रेटिंग प्राप्त की, वह है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नामची, सिक्किम। ग्रीन स्कूल कार्यक्रम नेटवर्क से जुड़े सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल इस ऑडिट प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह पहल छात्रों को पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति जागरूक बनाने और सतत विकास की दिशा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है।
3. कर्नाटक की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने किया आत्मसमर्पण, राज्य हुआ ‘नक्सल मुक्त’, मिले ₹7 लाख
कर्नाटक की आखिरी नक्सली लक्ष्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिससे राज्य को अब ‘नक्सल मुक्त’ घोषित कर दिया गया है। लक्ष्मी को आत्मसमर्पण नीति के तहत ₹7 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, क्योंकि वह ‘ए’ श्रेणी में आती हैं। यह श्रेणी उन नक्सलियों के लिए बनाई गई है जो कर्नाटक राज्य से जुड़े हैं। लक्ष्मी पर उडुपी जिले में तीन मामले दर्ज थे, और आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया है कि उनके खिलाफ दर्ज आरोपों से उन्हें मुक्त किया जाए। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली यह सहायता राशि तीन चरणों में अगले तीन वर्षों तक दी जाएगी। इसके अलावा, लक्ष्मी की शैक्षिक योग्यता और कौशल के अनुसार पुनर्वास और रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि वे मुख्यधारा की समाज में फिर से समायोजित हो सकें। इस आत्मसमर्पण के साथ, कर्नाटक में नक्सलवाद का अंत माना जा रहा है, जिससे राज्य में शांति और स्थिरता की नई शुरुआत हुई है।
4. आईआईसीए और सीएमएआई ने कार्बन बाजारों को मजबूत करने व डिकार्बोनाइजेशन के लिए समझौता किया।
भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (IICA) और कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) ने भारत के कार्बन बाजारों को मजबूत करने और डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐतिहासिक समझौता 4 फरवरी को IICA-CMAI मास्टरक्लास के उद्घाटन दिवस पर घोषित किया गया, जो वैश्विक और भारतीय कार्बन बाजारों पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भाग लिया और जैव ईंधन व ग्रीन हाइड्रोजन की भूमिका पर जोर दिया, जो भारत के आर्थिक और पर्यावरणीय भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगी।
इस साझेदारी के तहत, IICA और CMAI उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को भारत के उभरते कार्बन बाजारों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। इस समझौते के तहत, दोनों संस्थाएं संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध, कार्यशालाओं, सम्मेलनों और नीतिगत वकालत पर सहयोग करेंगी। CMAI, एक प्रमुख उद्योग संघ के रूप में, सतत व्यवसाय पहलों को गति देने पर केंद्रित है और IICA के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करेगा। IICA, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक प्रमुख थिंक टैंक है, भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र की वृद्धि और विकास का समर्थन करने में अहम भूमिका निभाएगा।
5. पिता के निधन के बाद, प्रिंस रहीम अल-हुसैनी बने आगा खान V, इस्माइली मुस्लिमों के नए आध्यात्मिक नेता।
5 फरवरी को, प्रिंस रहीम अल-हुसैनी को इस्माइली मुस्लिम समुदाय के नए आध्यात्मिक नेता आगा खान V के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति उनके पिता, प्रिंस करीम अल-हुसैनी, जो आगा खान IV थे, की वसीयत के अनुसार की गई। प्रिंस रहीम, 53, इस पद को संभालने वाले 50वें वंशानुगत इमाम बने हैं। उनके पिता, आगा खान IV, जिनका असली नाम प्रिंस करीम अल-हुसैनी था, का 4 फरवरी को पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
आगा खान को इस्माइली मुस्लिम समुदाय द्वारा पैगंबर मुहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में माना जाता है और वे समुदाय के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। उनकी भूमिका न केवल धार्मिक नेतृत्व तक सीमित है, बल्कि वे वैश्विक परोपकारी गतिविधियों में भी सक्रिय हैं। आगा खान विकास नेटवर्क (AKDN) के माध्यम से, इस समुदाय के नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल चलाते हैं। प्रिंस रहीम के नए आगा खान बनने के साथ, इस्माइली समुदाय को उनसे नई दिशा और नेतृत्व की उम्मीद है।
6. आईआईटी-हैदराबाद में ISRO ने FEAST सॉफ़्टवेयर लॉन्च किया, जो संरचनात्मक विश्लेषण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 8वें राष्ट्रीय फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स बैठक में FEAST (Finite Element Analysis of Structures) सॉफ़्टवेयर का नवीनतम संस्करण जारी किया। यह बैठक IIT हैदराबाद में आयोजित हुई, जिसमें उद्योग जगत, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित फाइनाइट एलिमेंट-आधारित संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ़्टवेयर को बढ़ावा देना था। FEAST सॉफ़्टवेयर को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) द्वारा विकसित किया गया है। यह सॉफ़्टवेयर विभिन्न भारों के तहत संरचनाओं के व्यवहार का विश्लेषण करने में सक्षम है और इसे एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, सिविल, मैकेनिकल और मरीन इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा। इसके माध्यम से इंजीनियर अपने डिज़ाइन को वास्तविक निर्माण से पहले वर्चुअली परख सकते हैं, जिससे विकास प्रक्रिया अधिक कुशल और लागत प्रभावी होगी।
7. उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति 2025-26 लागू, शराब की दुकानें ई-लॉटरी से आवंटित, कीमतें बढ़ेंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत राज्य की सभी शराब की दुकानों का संचालन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। मौजूदा दुकानों के लाइसेंस 2026-27 तक नवीनीकृत नहीं किए जाएंगे। नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता “कंपोजिट शॉप्स” हैं, जहां एक ही काउंटर से बीयर, शराब और वाइन की बिक्री की जाएगी। इसके साथ ही, इस नीति के कारण शराब की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। सरकार ने इस नीति के जरिए 55,000 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4,000 करोड़ रुपये अधिक है। प्रीमियम खुदरा दुकान लाइसेंस को वार्षिक 25 लाख रुपये शुल्क देकर नवीनीकृत किया जाएगा। हालांकि, प्रीमियम ब्रांड शराब की दुकानें अब मल्टीप्लेक्स या मॉल में संचालित नहीं की जा सकेंगी। इसके अलावा, सरकार ने व्यक्तिगत होम लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है।
8. सरकार ने 150 से अधिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता अनुपालन आवश्यकताओं का विस्तार किया।
सरकार ने 150 से अधिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) अनिवार्य कर दिए हैं, जिससे सुरक्षा और प्रदर्शन मानकों को सख्ती से लागू किया जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने इन उत्पादों की सूची जारी कर दी है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। इन अनिवार्य मानकों को विभिन्न उद्योगों तक विस्तारित किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग प्रवर्तन तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। इन आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी BIS द्वारा की जाएगी, और इसमें वैक्यूम क्लीनर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, तथा मालिश उपकरण जैसे कई उत्पाद शामिल होंगे। 250V सिंगल-फेज या 415V थ्री-फेज बिजली पर चलने वाले विद्युत उपकरणों के लिए अंतिम अनुपालन तिथि 20 मार्च तय की गई है। QCOs का उद्देश्य निम्न-गुणवत्ता वाले आयातों को रोकना और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना है। 2014 में 106 उत्पादों से शुरू होकर अक्टूबर 2024 तक QCO के तहत कवर किए गए उत्पादों की संख्या 732 से अधिक हो गई है। यह कदम भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य घरेलू विनिर्माण मानकों को बढ़ाना और निम्न-गुणवत्ता वाले आयातों पर अंकुश लगाना है।
9. जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 महाकुंभ में, 15,000 से अधिक जनजातीय सदस्य होंगे शामिल।
6 फरवरी 2025 को महाकुंभ, प्रयागराज में जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशभर से 15,000 से अधिक जनजातीय समुदाय के लोग हिस्सा लेंगे। इस विशाल सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य भारत की जनजातीय समुदायों की समृद्ध धरोहर, परंपराओं और उनके योगदान का जश्न मनाना है। इस छह दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सभी लोग जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का संकल्प लेंगे। 2025 को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। बिरसा मुंडा को देशभर के जनजातीय समुदाय भगवानी के रूप में पूजते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के खिलाफ संघर्ष किया और जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन किया। इस कार्यक्रम के दौरान जनजातीय कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे परियोजनाएं शामिल होंगी।
10. यूएस ने मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से बाहर होने और UNRWA को निधि देने से इंकार किया।
अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से अपनी सदस्यता वापस लेने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस उद्देश्य के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका ने UNHRC से बाहर निकलने का फैसला लिया। इसके साथ ही, अमेरिका ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) को किसी भी प्रकार का वित्तीय योगदान देने से इंकार कर दिया है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि UNRWA ने हमेशा इजराइल और यहूदियों के खिलाफ पक्षपाती रवैया अपनाया है और इसके द्वारा संचालित सुविधाओं का उपयोग हमास जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा हथियारों को छिपाने और सुरंगों के निर्माण के लिए किया गया है। कार्यकारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा। आदेश में यह भी कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियां और संस्थाएं अपने मूल उद्देश्य से भटक गई हैं। UNHRC का उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों का प्रचार-प्रसार करना है और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है।
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