20 September 2024 | Daily Current Affairs in Hindi: भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि पर दूसरी नोटिस भेजी है, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों के अनुचित उपयोग पर ध्यान देना है। गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के नए नियमों की योजना बनाई जा रही है, जो श्रमिकों को अधिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगी। हीरा उद्योग संकट में है, जिससे बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों की बंदी और रोजगार हानि हो रही है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े की पहली महिला फाइटर पायलट बनीं हैं। ‘एक देश, एक चुनाव’ प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे चुनावी खर्च और समय की बचत होगी। सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार कानूनों पर विचार कर रहा है।
Daily Current Affairs in Hindi (20 September 2024)
भारत ने पाक को सिंधु जल संधि पर दूसरी नोटिस भेजी
भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के संबंध में दूसरी औपचारिक नोटिस भेजी है। यह कदम पाकिस्तान द्वारा संधि की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोपों के बाद उठाया गया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने सिंधु और उसके सहायक नदियों के पानी के उपयोग में अनियमितताएं की हैं, जो संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह नोटिस दोनों देशों के बीच जल विवाद को और बढ़ा सकती है और स्थिति को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को बातचीत के लिए प्रेरित कर सकती है।
सरकार गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नियम बनाएगी
सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नियमों की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया है। यह कदम उन लाखों श्रमिकों को संबोधित करने के लिए है जो अस्थायी और अनुबंधित काम करते हैं और जिनके पास पारंपरिक श्रमिकों की तरह सुरक्षा और लाभ की कमी है। नए नियम रोजगार की स्थिरता, स्वास्थ्य बीमा, और पेंशन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार हो सके।
हीरा उद्योग संकट में, कारखाने बंद और नौकरियां चली गईं
हीरा उद्योग वर्तमान में गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जिससे कारखानों की बंदी और बड़े पैमाने पर नौकरी हानि हो रही है। वैश्विक मांग में कमी और कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण कई प्रमुख कंपनियों ने अपने उत्पादन को बंद कर दिया है। इस संकट के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए तत्काल उपाय और नीतिगत सुधार की आवश्यकता है।
भारत में कठोर कानूनी सुधार और सामाजिक बदलाव की मांग
भारत में कानून और सामाजिक तंत्र में व्यापक सुधार की मांग उठ रही है। विभिन्न सामाजिक मुद्दों और कानूनी खामियों के कारण यह आह्वान किया गया है कि मौजूदा कानूनों को सख्त किया जाए और समाज में सुधारात्मक परिवर्तन लाए जाएं। यह पहल सरकारी नीतियों, न्यायपालिका और नागरिक समाज के सहयोग से संभव होगी, जिससे सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा मिल सके और समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके।
REC ने ₹1.12 लाख करोड़ के नवीकरणीय ऊर्जा एमओयू किए
REC (रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन) ने 1.12 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये परियोजनाएं भारत में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देंगी और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देंगी। इस पहल से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा। यह कदम सरकार के दीर्घकालिक पर्यावरण और ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह बनीं LCA तेजस की पहली महिला पायलट
स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी नियुक्ति न केवल महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है, बल्कि वायुसेना में समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मोहना सिंह की इस उपलब्धि से देशभर की युवा महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी और वे भी वायुसेना में अपने करियर की संभावनाओं पर गौर कर सकेंगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक देश, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दी
केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक देश, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समन्वित बनाना है। इस प्रस्ताव के तहत देशभर में सभी चुनावों को एक ही समय पर आयोजित करने की योजना है, जिससे चुनावी खर्च और समय की बचत हो सकेगी। यह कदम चुनावी पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देगा, हालांकि इसके कार्यान्वयन पर व्यापक विचार-विमर्श और तैयारी की आवश्यकता होगी।
सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक बलात्कार कानूनों पर करेगा विचार
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार से जुड़े कानूनों पर विचार करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में, भारतीय कानून में वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है, जो महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर अदालत के निर्णय का देश की कानूनी व्यवस्था और समाज में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह मामला महिलाओं के लिए कानूनी न्याय और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा नियम बनाएगी सरकार
भारत सरकार गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के नए मानदंड तय करने की योजना बना रही है। गिग अर्थव्यवस्था में अस्थायी और अनुबंधित कार्यों में लगे लाखों श्रमिकों को अब तक पारंपरिक श्रमिकों जैसी सुरक्षा नहीं मिली है। इस नई नीति के अंतर्गत श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और रोजगार की स्थिरता जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। यह पहल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जीवनशैली को सुधारने और उन्हें अधिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।
हीरा उद्योग संकट में, कारखाने बंद, रोजगार खतरे में
हीरा उद्योग में बढ़ते संकट के कारण कई फैक्ट्रियों की बंदी और रोजगार में कटौती देखी जा रही है। वैश्विक मांग में गिरावट और उत्पादन लागत में वृद्धि ने इस उद्योग को प्रभावित किया है। हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के क्षेत्र में कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसका असर स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। उद्योग के इस संकट को हल करने के लिए सरकार और उद्योग निकायों से सहयोग और नीतिगत सुधार की आवश्यकता है।
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