17 October 2024 | Daily Current Affairs in Hindi: यह सामग्री हाल की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस, भारत-अमेरिका के बीच $3.5 बिलियन की MQ-9B डील, तमिलनाडु में मानसून की भारी बारिश, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रों की असफलता पर शोध, WHO के आगामी बजट के लिए $1 बिलियन का वादा, इस्लामाबाद में 23वां SCO सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के चुनाव, तीन AI केंद्रों की स्थापना, पीएम मोदी द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन और तेलंगाना में नौसेना के दूसरे VLF रडार स्टेशन की आधारशिला शामिल है। यह सामग्री भारतीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रमुख घटनाओं की जानकारी देती है और इनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव समझाती है।
Daily Current Affairs in Hindi (17 October 2024)
1. विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया, बौद्ध धर्म के ज्ञान का उत्सव
अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह दिवस अभिधम्म पीठक, जो बौद्ध धर्म के तीन मुख्य ग्रंथों में से एक है, के ज्ञान और शिक्षाओं को समर्पित होता है। इस अवसर पर दुनिया भर में बौद्ध मठों और मंदिरों में ध्यान, प्रवचन और सामूहिक पूजा आयोजित की जाती है। अभिधम्म का अध्ययन आत्मा और चेतना की गहरी समझ के लिए किया जाता है, और यह दिन इस अमूल्य ज्ञान को सम्मानित करने का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे धम्म की आध्यात्मिक गहराई को समझने और उसका अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखते हैं।
2. भारत-अमेरिका ने 31 MQ-9B सशस्त्र UAVs के लिए $3.5 बिलियन डील को अंतिम रूप दिया
भारत और अमेरिका ने 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए $3.5 बिलियन की रक्षा डील पर हस्ताक्षर किए हैं। यह डील भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, जो दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेगी। MQ-9B ड्रोन को खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी और लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे भारत की सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3. तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून के जोरदार आगमन से चेन्नई में रेड अलर्ट
तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून ने जोरदार शुरुआत की है, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेन्नई और आस-पास के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस मानसूनी बारिश ने राज्य के किसानों और जल भंडारण क्षमता के लिए राहत प्रदान की है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जल-जमाव की समस्या भी खड़ी कर दी है। प्रशासनिक अधिकारी राहत कार्यों के लिए तैयार हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
4. राष्ट्रों की असफलता के कारणों पर शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार उन अर्थशास्त्रियों को दिया गया है जिन्होंने राष्ट्रों के असफल होने के पीछे के कारणों का गहन अध्ययन किया है। उनका शोध यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ देश संपन्न होते हैं जबकि अन्य गरीबी और संघर्ष का सामना करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, आर्थिक संस्थानों की कमजोरी और राजनीतिक अस्थिरता देश की विफलता के प्रमुख कारण हैं। इस महत्वपूर्ण शोध ने न केवल विकासशील देशों को अपनी नीतियों में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में असमानता को भी उजागर किया है।
5. WHO को 2025-28 की अवधि के लिए $1 बिलियन का बजट वचन मिला
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को आगामी 2025-28 बजट अवधि के लिए $1 बिलियन की राशि का वादा किया गया है। यह वित्तीय सहयोग वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, रोग नियंत्रण और टीकाकरण अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। WHO दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और महामारी से निपटने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वित्तीय सहायता से WHO अपने कार्यक्रमों को मजबूत करेगा और आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होगा।
6. इस्लामाबाद में 16 अक्टूबर को 23वां SCO सम्मेलन आयोजित होगा
इस्लामाबाद में 23वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का सम्मेलन 16 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में सदस्य देशों के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और आपसी सहयोग पर विशेष जोर रहेगा। पाकिस्तान इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, और यह SCO के सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इस सम्मेलन से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
7. संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार परिषद के लिए चुनाव आयोजित करेगी
संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार परिषद के लिए आगामी चुनावों का आयोजन कर रही है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण संगठन में शामिल होंगे। मानवाधिकार परिषद वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन के लिए काम करती है। यह चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में मानवाधिकार के मामलों में वैश्विक नेतृत्व कौन करेगा। विभिन्न देशों की उम्मीदवारी इस चुनाव में भाग ले रही है, जिससे मानवाधिकार के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित होगा।
8. तीन AI केंद्र स्थापित होंगे, अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
भारत सरकार ने अनुसंधान, नवाचार और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए तीन नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केंद्रों की घोषणा की है। इन केंद्रों का उद्देश्य देश में उन्नत AI तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना और नए अवसर पैदा करना है। इन केंद्रों के माध्यम से, भारत वैश्विक AI अनुसंधान में अपनी उपस्थिति को मजबूत करेगा और उद्योगों में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देगा। यह कदम देश की तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।
9. पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया, तकनीकी प्रगति पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2024 का उद्घाटन किया, जो देश का सबसे बड़ा डिजिटल और तकनीकी आयोजन है। इस आयोजन में नवीनतम मोबाइल और संचार प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डिजिटल इंडिया के महत्व पर जोर दिया। IMC 2024 ने वैश्विक तकनीकी दिग्गजों, स्टार्टअप्स और निवेशकों को एक मंच पर लाकर भारत के तकनीकी विकास को रेखांकित किया और देश को एक तकनीकी केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया।
10. तेलंगाना में नौसेना के दूसरे VLF रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई
भारतीय नौसेना ने तेलंगाना में अपने दूसरे अति-निम्न आवृत्ति (VLF) रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। यह स्टेशन नौसेना के संचार नेटवर्क को मजबूत करने और भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। VLF स्टेशन का मुख्य कार्य लंबी दूरी तक संकेत भेजना और पनडुब्बियों के साथ सुरक्षित संचार स्थापित करना है। इस कदम से भारत की रणनीतिक क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।
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