9 November 2024 | Daily Current Affairs in Hindi: भारत-भूटान सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट खुलने से दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने डीआरआई अधिकारियों को कस्टम अधिनियम के तहत बकाया वसूली के अधिकार बहाल किए हैं, जिससे सीमा शुल्क उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई संभव होगी। गुजरात ने पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू की है, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का कदम है। भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव 2024 का आयोजन भारतीय सैन्य इतिहास को सम्मानित करता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी को कानूनी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकार जल्द ही राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति लाने की तैयारी में है, जो आतंकवाद पर नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। रायपुर में भारतीय रोड कांग्रेस का 83वां सत्र सड़क सुरक्षा और परिवहन के सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। बांग्लादेश मानवाधिकार आयोग के कई सदस्य इस्तीफा देकर हट गए हैं, जिससे मानवाधिकारों की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मु ने आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिक अभ्यास का निरीक्षण किया, जिससे समुद्री सुरक्षा को बल मिला। IFCI लिमिटेड के एमडी और सीईओ पद के लिए राहुल भावे का नाम प्रस्तावित किया गया है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता की उम्मीद है।
Daily Current Affairs in Hindi (9 November 2024)
1. भारत-भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन
भारत-भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) का उद्घाटन हुआ, जो सीमा पार व्यापार और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आईसीपी की शुरुआत दोनों देशों के बीच पारगमन को सुगम बनाने और व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई है। यह चेक पोस्ट आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है, जो व्यापारिक सामान की सुरक्षित और तेज़ जांच में सहायक होगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और सीमाई क्षेत्रों में लोगों की जीवनशैली में सुधार आएगा। भारत-भूटान की इस नई चेक पोस्ट से क्षेत्रीय सुरक्षा में भी सुधार की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और मजबूत होगा।
2. सुप्रीम कोर्ट ने डीआरआई अधिकारियों को कस्टम बकाया वसूली की शक्ति लौटाई
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा निर्णय में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) अधिकारियों के कस्टम अधिनियम के तहत बकाया वसूली के अधिकारों को बहाल कर दिया है। इस फैसले से डीआरआई अधिकारियों को फिर से यह अधिकार मिला है कि वे सीमा शुल्क मामलों में बकाया राशि वसूल सकें और उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई कर सकें। इससे सीमा शुल्क कानूनों के पालन में सुधार की संभावना है, और राजस्व विभाग के अधिकारियों को सीमा शुल्क से जुड़े मामलों में अधिक प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने की शक्ति मिलेगी। इस फैसले से न केवल राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी बल्कि सीमा शुल्क नियमों के अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
3. गुजरात में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू, देश में तकनीकी निवेश को बढ़ावा
गुजरात ने देश की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति को लागू कर तकनीकी निवेश को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नीति के माध्यम से गुजरात सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना चाहता है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा। सेमीकंडक्टर नीति के लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में भारत का दर्जा भी ऊँचा होगा और यह कदम डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ माना जा रहा है।
4. भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव 2024: सैन्य गौरव को सलामी
भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव 2024 भारत की सैन्य परंपरा, वीरता और इतिहास को सम्मानित करने का एक महोत्सव है। यह आयोजन भारत के सैन्य इतिहास, भारतीय सेना के बलिदानों और वीरता को श्रद्धांजलि देने का अनूठा अवसर है। उत्सव में भारतीय सेना के ऐतिहासिक योगदान को प्रदर्शित करने के साथ-साथ विभिन्न सैन्य उपकरणों, हथियारों और युद्ध तकनीकों की जानकारी भी साझा की जाएगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना का संचार करना और देश के सैन्य बलिदानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
5. 9 नवंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस
भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को न्यायिक सेवाओं के बारे में जागरूक करना और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। इस दिन का उद्देश्य सभी नागरिकों को न्यायिक सेवा प्रणाली के प्रति जागरूक करना है ताकि वे अपने अधिकारों का पूर्ण लाभ उठा सकें। देशभर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जाती है।
6. सरकार जल्द ही राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति लाएगी
देश में आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति लाने की योजना बना रही है। इस नीति का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाना और आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इस नई नीति के माध्यम से सरकार आतंकवाद को रोकने और सुरक्षा बलों के अधिकारों को मजबूती देने के साथ ही समाज में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार और देश के नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता इस नीति का मूल उद्देश्य है।
7. रायपुर में 83वें भारतीय रोड कांग्रेस सत्र का उद्घाटन, सड़क विकास पर चर्चा
रायपुर में 83वें भारतीय रोड कांग्रेस (IRC) सत्र का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश के सड़क और परिवहन विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अधिकारी शामिल हुए हैं। इस सत्र में सड़क बुनियादी ढांचे, यातायात प्रबंधन, और सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। देश में सड़क परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान, टिकाऊ निर्माण तकनीकों का उपयोग, और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना मुख्य एजेंडा है। इस सत्र के माध्यम से सड़क निर्माण में नवाचार और नई तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और भविष्य के रोडमैप पर विचार कर रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके।
8. बांग्लादेश मानवाधिकार आयोग संकट में, कई सदस्य इस्तीफा देकर हटे
बांग्लादेश मानवाधिकार आयोग के कई सदस्यों ने हाल ही के संकट के चलते इस्तीफा दे दिया है। आयोग में चल रहे आंतरिक विवादों और मानवाधिकारों के उल्लंघनों को लेकर उठ रहे सवालों के चलते सदस्य इस्तीफे दे रहे हैं। इन इस्तीफों ने बांग्लादेश में मानवाधिकारों की मौजूदा स्थिति और आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक दबाव और आयोग के भीतर नेतृत्व की कमी भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इन इस्तीफों से आयोग की प्रभावशीलता प्रभावित हुई है, जिससे मानवाधिकारों की सुरक्षा और उनके संरक्षण पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
9. राष्ट्रपति मुर्मु ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना अभ्यास का निरीक्षण किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर भारतीय नौसेना के अभ्यास का निरीक्षण किया। इस अवसर पर नौसेना की उन्नत क्षमताओं और रणनीतिक तैयारियों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, नौसैनिक विमान संचालन और समुद्री युद्धक तकनीकों का प्रदर्शन शामिल था। राष्ट्रपति का यह दौरा भारतीय नौसेना की शक्ति और संप्रभुता की अभिव्यक्ति है, जो देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निरीक्षण के दौरान राष्ट्रपति को नौसेना के विभिन्न अभियानों और अभ्यासों की जानकारी दी गई, जिससे समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना की तत्परता और संचालन क्षमता को बल मिला।
10. आईएफसीआई के एमडी और सीईओ पद के लिए राहुल भावे का नाम प्रस्तावित
वित्तीय सेवा संस्थान बोर्ड (FSIB) ने IFCI लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पद के लिए राहुल भावे के नाम की सिफारिश की है। राहुल भावे को इस पद के लिए प्रस्तावित करने के पीछे उनके वित्तीय क्षेत्र में अनुभव और प्रबंधन कौशल को प्रमुख आधार माना गया है। IFCI लिमिटेड, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, को भावे के नेतृत्व में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उनका कार्यभार संभालना IFCI के लिए रणनीतिक विकास, वित्तीय स्थिरता और नवीनीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
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