4 December 2024 | Daily Current Affairs in Hindi: भारत के जैविक उत्पाद निर्यात ने $448 मिलियन का आंकड़ा पार किया, जो देश की कृषि क्षेत्र की सफलता का प्रतीक है। इसके तहत जैविक चाय, मसाले, दालें और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन में प्रधानमंत्री मोदी की PRAGATI प्रणाली की सराहना की गई, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और प्रगति को बढ़ावा दिया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ की वीरता और भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति का उत्सव होगा। सरकार ने वन क्षेत्र के आंकड़े अपडेट किए और वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन लागू किए, जिससे वन संरक्षण में और भी सुधार होगा। 2024 में चेन्नई में 4 से 6 दिसंबर तक विश्व समुद्री सम्मेलन का आयोजन होगा, जो 15 साल बाद भारत में हो रहा है। उबर ने जम्मू-कश्मीर के डल झील पर एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सेवा ‘उबर शिकारा’ शुरू की, जिससे पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा। दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया, जो समावेशी समाज और दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने GDP गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 किया, जिससे आर्थिक स्थिति का बेहतर आंकलन होगा। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन का शीर्ष स्थल घोषित किया, जिससे राज्य के पर्यटन उद्योग को नई दिशा मिली है। सरकार ने एटीएफ, कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल पर विंडफॉल टैक्स हटाने का निर्णय लिया, जो उपभोक्ताओं के लिए राहत का कारण बनेगा।
Daily Current Affairs in Hindi (4 December 2024)
1. भारत के जैविक खाद्य उत्पाद निर्यात ने $448 मिलियन का आंकड़ा पार किया।
इस वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों में, भारत ने $448 मिलियन के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात किया है। 25 नवंबर तक, कुल 2,63,050 मीट्रिक टन (MT) जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात किया गया। यह उपलब्धि भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के प्रयासों का परिणाम है, जो अपने सदस्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। APEDA “राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम” (NPOP) के तहत जैविक खेती और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रमाणन निकायों की मान्यता और जैविक उत्पादन मानकों के विकास में योगदान देता है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में 1,016 जैविक प्रमाणित प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित हैं। भारतीय जैविक उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए APEDA ने लुलु ग्रुप इंटरनेशनल (LLC) के साथ साझेदारी की है। इसके अतिरिक्त, APEDA विभिन्न देशों में B2B प्रदर्शनियों का आयोजन कर भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को बढ़ावा दे रहा है।
2. ऑक्सफोर्ड अध्ययन में PM मोदी की PRAGATI प्रणाली की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में प्रगति के लिए सराहना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स) प्रणाली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सईद बिजनेस स्कूल (SBS) द्वारा किए गए एक अध्ययन में बड़ी प्रशंसा मिली है। इस प्रणाली ने 2015 से अब तक भारत में $205 बिलियन (लगभग ₹17 लाख करोड़) के 340 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। अध्ययन, जिसका शीर्षक “फ्रॉम ग्रिडलॉक टू ग्रोथ: हाउ लीडरशिप एनेबल्स इंडिया’ज़ PRAGATI इकोसिस्टम टू पावर प्रोग्रेस” है, को SBS के डीन सौमित्र दत्ता और एसोसिएट फेलो मुकुल पंड्या ने लिखा। इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु में एक सेमिनार में प्रस्तुत किया गया। PRAGATI प्रणाली ने केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाकर भूमि अधिग्रहण और अंतर-मंत्रालयीय तालमेल जैसे जटिल मुद्दों को हल करने में मदद की है। इसके प्रभाव से सड़कों, रेलवे, जल और बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं के प्रोजेक्ट्स में तेजी आई है, जिससे लाखों भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्ययन बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया हर ₹1, GDP में ₹2.5 से ₹3.5 का लाभ देता है। PRAGATI की यह सफलता भारत के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है।
3. 4 दिसंबर: भारतीय नौसेना दिवस 2024, ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ की वीरता और समुद्री शक्ति का उत्सव।
भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को नौसेना की उपलब्धियों और उसकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 2024 का नौसेना दिवस ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’ की स्मृति में मनाया गया, जो 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह पर किए गए एक ऐतिहासिक हमले का प्रतीक है। इस वर्ष का विषय था “नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य”। 2024 में नौसेना दिवस का प्रमुख आयोजन ओडिशा के पुरी स्थित ब्लू फ्लैग बीच पर आयोजित किया गया, जो अपनी तरह का पहला आयोजन था और इसने क्षेत्र की समुद्री विरासत को उजागर किया। इस भव्य समारोह में भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं, और इसकी मेजबानी नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने की। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 15 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और 40 विमान शामिल हुए। नौसेना के विशेष मरीन कमांडो (MARCOS) और भारतीय सेना के जवानों ने भी इसमें भाग लिया। यह आयोजन भारतीय नौसेना की शक्ति, कौशल और राष्ट्र की सुरक्षा में उसके योगदान का अद्भुत प्रदर्शन था।
4. सरकार ने वन क्षेत्र आंकड़े अपडेट किए, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन लागू किए।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के वन क्षेत्र आकलन में एक बड़ा अपडेट किया है। अब वन क्षेत्र और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़ों के लिए 2022-23 को आधार वर्ष माना जाएगा, जो पहले 2011-12 था। वन सर्वेक्षण ऑफ इंडिया (FSI) द्वारा हर दो साल में किए जाने वाले इस आकलन के अनुसार, भारत का कुल वन क्षेत्र अब 713,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। “इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2021” के मुताबिक, 2017 के आकलन की तुलना में वन और वृक्ष क्षेत्र में 7,449 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ है कि देश में वन क्षेत्र या वृक्ष आवरण में कोई कमी नहीं हुई है, जिससे वनों की कटाई के कारण कार्बन उत्सर्जन बढ़ने की चिंताओं का समाधान हुआ है। सरकार ने पर्यावरणीय चुनौतियों के मद्देनजर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन की घोषणा की है। ये संशोधन 1 दिसंबर 2023 से लागू होंगे और वनों के संरक्षण, प्रबंधन और पुनर्स्थापना को और मजबूत बनाएंगे। नए प्रावधानों में पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा और वनों से जुड़ी पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये कदम वनों की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे।
5. 2024 की विश्व समुद्री सम्मेलन 4-6 दिसंबर को चेन्नई में होगी, 15 साल बाद भारत में आयोजन।
विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक चेन्नई में होगा। यह सम्मेलन भारत में 15 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है और इसमें वैश्विक समुद्री क्षेत्र के भविष्य और मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इस प्रतिष्ठित आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के महानिदेशक (शिपिंग) श्याम जगन्नाथन होंगे। सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों सहित दुनिया भर के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस दौरान समुद्री क्षेत्र में हो रहे भविष्य के विकास और वर्तमान समस्याओं को लेकर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। यह आयोजन वैश्विक समुद्री सहयोग और नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन का उद्देश्य समुद्री परिवहन में नई तकनीकों, पर्यावरण संरक्षण, और आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा देना है। चेन्नई इस आयोजन के माध्यम से भारत के समुद्री क्षेत्र में बढ़ती भूमिका को भी प्रदर्शित करेगा।
6. उबर ने जम्मू-कश्मीर के डल झील पर एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सेवा ‘उबर शिकारा’ शुरू की।
उबर ने एशिया की पहली वाटर ट्रांसपोर्ट सेवा ‘उबर शिकारा’ का शुभारंभ जम्मू-कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील पर किया। इस नई पहल के तहत, पर्यटक अब उबर के राइड-हेलिंग ऐप के माध्यम से आसानी से शिकारा राइड बुक कर सकते हैं। उबर इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने इस सेवा का उद्घाटन किया। यह सेवा फिलहाल सात स्थानीय शिकारा संचालकों के साथ शुरू की गई है। शिकारे डल झील के दिल में स्थित सुंदर नेहरू पार्क से उपलब्ध होंगे। उबर सरकार द्वारा निर्धारित दरों का पालन करते हुए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। हर उबर शिकारा में चार यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है और यह रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक घंटे की सवारी की सुविधा प्रदान करता है। यह सेवा यूरोप के वेनिस, इटली जैसे स्थानों पर उबर द्वारा शुरू की गई वाटर राइड सेवाओं के समान है। इस पहल से न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शिकारा संचालकों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ मिलेगा।
7. 3 दिसंबर: दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस, समावेशी भविष्य में नेतृत्व का उत्सव।
दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में दिव्यांग व्यक्तियों की सहनशीलता, योगदान और नेतृत्व का उत्सव है। इस साल का विषय है, “समावेशी और सतत भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना।” संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में इस दिन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी, जिसका उद्देश्य समाज के हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनके कल्याण को प्रोत्साहित करना है। 2006 में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर सम्मेलन (CRPD) को अपनाया गया, जो उनके अधिकारों की रक्षा में मील का पत्थर है। भारत में, 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से दिव्यांगजन मामलों का विभाग बनाया गया, जिसे 8 दिसंबर 2014 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त, सुगम्य भारत अभियान 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य देशभर में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुलभता सुनिश्चित करना है। यह दिन हमें दिव्यांगजनों के अधिकारों और उनकी समाज में भूमिका को बढ़ाने की प्रेरणा देता है।
8. सरकार ने GDP गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने की घोषणा की।
सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) गणना के आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने का निर्णय लिया है। इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर एक सलाहकार समिति (ACNAS) का गठन किया गया है। इस समिति में केंद्र और राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), शिक्षाविदों और शोध संस्थानों के सदस्य शामिल हैं। समिति का उद्देश्य नए आंकड़ों के स्रोतों की पहचान करना और संशोधित श्रृंखला में राष्ट्रीय खातों को संकलित करने की पद्धति पर सिफारिशें देना है। सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें ACNAS की स्थापना, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उच्च-गुणवत्ता वाली रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए डेटा संरचनाओं का मानकीकरण, और प्रशासनिक डेटा का अधिकतम उपयोग शामिल है। यह बदलाव न केवल राष्ट्रीय खातों को अधिक अद्यतन और सटीक बनाएगा, बल्कि नीति निर्माण और आर्थिक विश्लेषण में भी सहायता करेगा।
9. यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन का शीर्ष स्थल घोषित किया: ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल को यूनेस्को द्वारा विरासत पर्यटन का शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दिसंबर को घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन ने लाखों युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। राज्य के पर्यटन राज्य मंत्री इंद्रनील सेन ने बताया कि राज्य में रिकॉर्ड 2,489 होमस्टे स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 65% उत्तर बंगाल में स्थित हैं। यह कदम स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि दीघा में निर्माणाधीन जगन्नाथ मंदिर को जल्द ही भक्तों के लिए खोला जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने यह घोषणा की कि गंगासागर द्वीप पर स्थित मुरीगंगा नदी पर पुल के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। यह पुल गंगासागर मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इन पहलों ने राज्य को विरासत पर्यटन और धार्मिक पर्यटन दोनों में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। राज्य सरकार की इन योजनाओं से पर्यटन और रोजगार दोनों के क्षेत्र में नई संभावनाएं उभर रही हैं।
10. सरकार ने एटीएफ, कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल पर विंडफॉल टैक्स हटाने का फैसला किया।
सरकार ने एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ), कच्चे तेल, पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए विंडफॉल टैक्स को हटाने का बड़ा फैसला किया है। यह कदम रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी जैसी तेल कंपनियों के लिए राहत लेकर आया है, जो जुलाई 2022 से इस टैक्स का बोझ झेल रही थीं। इस टैक्स को हटाने से इन कंपनियों के मुनाफे में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोलियम कच्चे तेल के उत्पादन और एटीएफ, पेट्रोल व हाई-स्पीड डीजल के निर्यात पर लगाया गया विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) अब लागू नहीं होगा। विंडफॉल टैक्स की समीक्षा हर 15 दिन में की जाती है, जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर आधारित होती है। यह टैक्स उन अतिरिक्त राजस्व को हासिल करने के लिए लगाया गया था जो तेल कंपनियां वैश्विक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और उच्च परिशोधन मार्जिन के कारण अर्जित कर रही थीं। इस फैसले से तेल क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा रही है।
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