14 December 2024 | Daily Current Affairs in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के तहत ‘सहायक’ चैटबॉट लॉन्च किया, जो श्रद्धालुओं को महाकुंभ से संबंधित विभिन्न सेवाओं में मदद करेगा। इसके साथ ही, मोदी ने प्रयागराज में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें सड़क, जल आपूर्ति, और अन्य आधारभूत संरचनाओं का सुधार शामिल है। नई दिल्ली में 15वीं भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। लोकसभा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2024 में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी, जिससे आपदाओं के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। 22वीं दिव्य कला मेला इंडिया गेट पर आयोजित किया जा रहा है, जहां दिव्यांगजन द्वारा बनाए गए अद्वितीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ नामित किया है। रक्षा मंत्रालय ने HAL से ₹13,500 करोड़ में 12 Su-30MKI विमानों की खरीद का समझौता किया। सरकार एयरपोर्ट्स पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करेगी, जहां किफायती भोजन मिलेगा। अक्टूबर 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर 3.5% बढ़ी, जो तीन महीने का उच्चतम स्तर है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाएगा, जिसमें ऊर्जा बचाने के उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। नई दिल्ली में 9वीं भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा की।
Daily Current Affairs in Hindi (14 December 2024)
1. पीएम मोदी ने ‘सहायक’ चैटबॉट लॉन्च किया, महाकुंभ में मदद और प्रयागराज में परियोजनाओं का उद्घाटन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए ‘सहायक’ नामक चैटबॉट का शुभारंभ किया, जो आगंतुकों को आयोजन के दौरान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। यह चैटबॉट महाकुंभ को अधिक संगठित और सुलभ बनाने में मदद करेगा। महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में 7,000 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिनका उद्देश्य क्षेत्र की बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। इन परियोजनाओं में 10 नए सड़क पुल और फ्लाईओवर, स्थायी घाट, और नदी किनारे सड़क निर्माण शामिल हैं। इसके साथ ही, गंगा नदी में बिना उपचारित सीवेज के प्रवाह को रोकने के लिए नई परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। इसके अलावा, महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल पर आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को दर्शाने वाले विशेष आयोजन भी किए जाएंगे, जिससे आगंतुकों को भव्य मेले की झलक मिलेगी।
2. नई दिल्ली में 15वीं भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक, जयशंकर और यूएई विदेश मंत्री की अध्यक्षता।
13 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच 15वीं संयुक्त आयोग बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने की। इससे पहले, 12 दिसंबर को दोनों नेताओं ने चौथे भारत-यूएई रणनीतिक संवाद की भी अध्यक्षता की। यूएई के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री 11 दिसंबर को नई दिल्ली पहुंचे थे, ताकि वे रणनीतिक संवाद और संयुक्त आयोग बैठक में भाग ले सकें। भारत और यूएई के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध रहे हैं, जो सदियों पुराने हैं। 2022-2023 में, यूएई भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के चौथे सबसे बड़े स्रोत के रूप में उभरा। यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में $75 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3. लोकसभा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी।
12 दिसंबर को लोकसभा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2024 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कामकाज को मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने इस कानून को राज्यों की आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक बताया। विधेयक से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच स्पष्टता और तालमेल स्थापित होगा। विपक्ष के सदस्यों द्वारा पेश किए गए कई संशोधनों को सदन ने खारिज कर दिया। विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई आपदा देश को प्रभावित करे, तो उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयारियां बेहतर हो सकें। इसमें राहत कार्यों की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इस कानून के तहत, केंद्र और राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन में नई तकनीकों का उपयोग कर योजनाओं को लागू कर सकेंगी। आपदा के दौरान जनजीवन की रक्षा करना और बुनियादी ढांचे को जल्दी पुनर्स्थापित करना इसकी प्राथमिकता होगी।
4. 22वीं दिव्य कला मेला 12-22 दिसंबर को इंडिया गेट पर, दिव्यांगजन के अनोखे उत्पादों की प्रदर्शनी”
22वीं दिव्य कला मेला का आयोजन 12 से 22 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के इंडिया गेट पर किया जा रहा है। यह मेला दिव्यांगजन के कौशल और उनकी अनूठी शिल्पकारी को प्रदर्शित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। इस वर्ष मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी और कारीगर भाग ले रहे हैं। मेले में हाथ से बने हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, कढ़ाई के काम, पर्यावरण-अनुकूल स्टेशनरी और जीवनशैली उत्पाद, तथा घर सजाने के सामान जैसे अद्वितीय उत्पाद प्रदर्शित और बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। दिव्य कला मेला की शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह भारत के 21 शहरों में सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजन की प्रतिभा को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करना है। इस मेले के जरिए न केवल उनके उत्पादों को व्यापक बाजार मिलता है, बल्कि समाज में उनके योगदान की मान्यता भी बढ़ती है। इंडिया गेट पर आयोजित यह मेला एक सांस्कृतिक उत्सव जैसा होगा, जहां कला, शिल्प, और आत्मनिर्भरता का संगम देखने को मिलेगा।
5. टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ नामित किया।
डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के लिए टाइम मैगजीन का ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ चुना गया है। यह दूसरी बार है जब ट्रंप को इस प्रतिष्ठित खिताब से नवाजा गया है। इससे पहले 2016 में भी उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था, जब वह पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। इस साल उन्हें यह खिताब ऐसे समय में मिला है जब वह राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुने गए हैं, और उनकी वापसी ने विश्वभर में राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि ट्रंप ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो एक दोषी अपराधी होते हुए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस वर्ष के ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ के लिए अन्य दावेदारों में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वेल्स की राजकुमारी केट शामिल थीं। यह खिताब आमतौर पर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक प्रभाव डाला हो। गौरतलब है कि 2023 में यह खिताब प्रसिद्ध गायिका टेलर स्विफ्ट को दिया गया था। ट्रंप का दोबारा चुना जाना उनके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव की ओर इशारा करता है।
6. रक्षा मंत्रालय ने HAL से ₹13,500 करोड़ में 12 Su-30MKI विमानों की खरीद के लिए समझौता किया।
12 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच 12 Su-30MKI विमानों की खरीद के लिए ₹13,500 करोड़ का समझौता हुआ। यह सौदा टैक्स और ड्यूटी समेत कुल लागत में शामिल है और सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करता है। इन विमानों में 62.6% स्वदेशी घटक और सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जिसे भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा निर्मित किया जाएगा। यह कदम स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने और देश की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इन विमानों का निर्माण HAL के नासिक डिवीजन में किया जाएगा। यह नई खेप भारतीय वायुसेना की संचालन क्षमता को बढ़ाएगी और राष्ट्रीय रक्षा तैयारी को और मजबूत बनाएगी। इस समझौते से न केवल भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी, बल्कि भारतीय वायुसेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस विमान प्राप्त होंगे, जो देश की सुरक्षा को नया आयाम देंगे।
7. सरकार एयरपोर्ट्स पर उड़ान यात्री कैफे शुरू करेगी, किफायती भोजन और नई सौवीं वर्षगांठ लोगो लॉन्च।
सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए एक नई पहल के तहत “उड़ान यात्री कैफे” शुरू करने की घोषणा की है। ये कैफे विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए होंगे जो UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के तहत यात्रा करते हैं। इन कैफे का उद्देश्य एयरपोर्ट्स पर महंगे खाने-पीने की समस्या का समाधान करना है। यहां यात्रियों को किफायती दाम पर स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पहला पायलट प्रोजेक्ट कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद, इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत आने वाले सभी एयरपोर्ट्स पर लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने कोलकाता हवाई अड्डे की सौवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आधिकारिक “सेंचेनरी सेलिब्रेशन लोगो” भी लॉन्च किया। यह लोगो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों को दर्शाता है।
8. अक्टूबर 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर 3.5% की वृद्धि के साथ तीन महीने के उच्चतम स्तर पर।
अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो सितंबर 2024 के 3.1% से बढ़कर तीन महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में इस वृद्धि के साथ विनिर्माण क्षेत्र ने 4.1% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। बिजली उत्पादन में 2% और खनन उत्पादन में 0.9% की बढ़ोतरी हुई। अप्रैल से अक्टूबर 2024 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में कुल मिलाकर 4% की वृद्धि हुई।
विनिर्माण क्षेत्र के भीतर, 23 में से 18 उद्योग समूहों ने अक्टूबर 2023 की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दिखाई। “मूल धातुओं का विनिर्माण” (3.5%), “विद्युत उपकरणों का विनिर्माण” (33.1%), और “कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण” (5.6%) प्रमुख योगदानकर्ता रहे। अक्टूबर 2024 में IIP वृद्धि में प्राथमिक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं शीर्ष तीन योगदानकर्ता रहीं। आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुओं में 4.0%, मध्यवर्ती वस्तुओं में 3.7%, और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 5.9% की वृद्धि हुई। इसके अलावा, पूंजीगत वस्तुएं 3.1%, प्राथमिक वस्तुएं 2.6%, और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं 2.7% की दर से बढ़ीं।
9. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024: 14 दिसंबर को ऊर्जा बचाने और जागरूकता फैलाने का दिन।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व, वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह दिवस पहली बार 1991 में मनाया गया था। भारत सरकार के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) इस दिन को आयोजित करता है। BEE की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत की गई थी। इसका मुख्य कार्य ऊर्जा संरक्षण से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और क्रियान्वयन करना है। BEE ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया, जो देश में ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस दिन के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य उन व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों को सम्मानित करना है जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण में विशेष योगदान दिया है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि ऊर्जा बचाना न केवल आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है।
10. नई दिल्ली में 9वीं भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता; रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर।
नई दिल्ली में 9वीं भारत-थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई, जिसे भारत के अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल थारापोंग मलाकम ने सह-अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग में सहयोग को प्रभावी रूप से दिशा देने और निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (जॉइंट वर्किंग ग्रुप) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, भारतीय और थाई सशस्त्र बलों के बीच विषय विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की योजना भी बनाई गई। रक्षा उद्योग में सह-डिजाइन, सह-उत्पादन और सह-विकास की संभावनाओं को तलाशने का भी प्रस्ताव रखा गया। थाईलैंड भारत का समुद्री पड़ोसी और ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। थाईलैंड ने भारतीय रक्षा उद्योग पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता की सराहना की। थाईलैंड की ‘एक्ट वेस्ट पॉलिसी’ भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का समर्थन करती है, जो द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
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