12 December 2024 | Daily Current Affairs in Hindi: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)-ग्रामीण को 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को किफायती आवास मिलेगा। इस कदम से प्रधानमंत्री मोदी की ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की मजबूती और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर बनने जा रहा है, जो देशभर में कचरा प्रबंधन के उन्नत तरीके लागू करेगा। सीरिया ने मोहम्मद अल-बशीर को 2025 तक अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जिससे देश में नए प्रशासनिक सुधार की संभावना है। भारत सरकार और फ्लिपकार्ट ने भारतीय स्टार्टअप्स के विकास के लिए समझौता किया, ताकि इन स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सके। रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 पारित होने से रेलवे बोर्ड को अधिक स्वतंत्रता और ताकत मिलेगी। गुजरात और थाईलैंड ने बौद्ध धरोहर संरक्षण के लिए एक समझौता किया है, जबकि प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री निक्की जियोवानी का निधन हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक का सर्वेक्षण FY25 में 6.80% GDP ग्रोथ और 4.8% महंगाई दर का अनुमान व्यक्त करता है। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का उद्घाटन किया, और भारत तथा रूस के बीच 4 अरब डॉलर के रडार प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जो दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करेगा।
Daily Current Affairs in Hindi (12 December 2024)
1. सरकार ने पीएमएवाई-ग्रामीण को 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) को 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना का शुभारंभ 2016 में किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ‘पक्के’ मकान बनाकर गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2028-29 तक अतिरिक्त 2 करोड़ से अधिक मकान बनाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सभी के लिए आवास’ का सपना पूरा किया जा सके। इसके अंतर्गत, “आवास+ 2024” मोबाइल ऐप को 17 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों की पहचान करना है। इस ऐप के माध्यम से स्वयं सर्वेक्षण और पहले से पंजीकृत सर्वेयर द्वारा सहायक सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। PMAY-G ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक सामाजिक कल्याण योजना है, जो ग्रामीण समुदायों के लिए आवासीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करती है। यह योजना न केवल सरकार की गरीबी उन्मूलन नीति का हिस्सा है, बल्कि ग्रामीण विकास और समाजिक समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
2. 2025 तक गोरखपुर बनेगा भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर और प्रशिक्षण केंद्र।
सितंबर 2025 तक, गोरखपुर भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर और प्रशिक्षण केंद्र बन जाएगा। यह अनूठी परियोजना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सहजनवां के सुथनी गांव में 40 एकड़ क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। इस केंद्र में प्रतिदिन 700 टन गीले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण होगा, जिससे बायो-सीएनजी और चारकोल का उत्पादन किया जाएगा। यह न केवल गोरखपुर बल्कि आसपास के आठ जिलों को भी सेवाएं प्रदान करेगा। इस परियोजना के तहत तीन विशेष संयंत्र बनाए जाएंगे। पहला संयंत्र सूखे कचरे का प्रसंस्करण कर प्रतिदिन 500 टन चारकोल का उत्पादन करेगा। दूसरा संयंत्र गीले कचरे से प्रतिदिन 200 टन बायो-सीएनजी बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर आधारित होगा। तीसरा संयंत्र खतरनाक कचरे के लिए होगा, जहां घरेलू और औद्योगिक खतरनाक कचरे को पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों से प्रसंस्कृत किया जाएगा। इस परियोजना को एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह केंद्र न केवल रोजगार और आय के नए अवसर प्रदान करेगा बल्कि तकनीकी शिक्षा और विशेषज्ञता का एक बड़ा केंद्र भी बनेगा। इसके अलावा, जैव चिकित्सा, ई-कचरा, बैटरियां, टायर, टेराकोटा, वाहन स्क्रैप, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे जैसे विभिन्न प्रकार के कचरे का प्रबंधन किया जाएगा।
3. मोहम्मद अल-बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त, 2025 तक करेंगे कार्यभार।
मोहम्मद अल-बशीर को सीरिया की संक्रमणकालीन सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति बशर अल-असद के शासन को हटाने वाले विद्रोहियों के समर्थन के साथ हुई। असद की सत्ता के पतन के बाद, अल-बशीर 1 मार्च, 2025 तक इस अस्थायी सरकार का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले, मोहम्मद अल-बशीर ने विद्रोही नियंत्रित ‘साल्वेशन गवर्नमेंट’ का नेतृत्व किया था। हाल ही में 12 दिन के तेज़ हमले के बाद विद्रोही राजधानी दमिश्क में दाखिल हुए और असद की सरकार को अपदस्थ किया। हालांकि अल-बशीर सीरिया के अधिकांश हिस्सों में ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन उन्होंने देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में एक छोटे विद्रोही-नियंत्रित क्षेत्र की सरकार की निगरानी की है। अब, उनके नेतृत्व में संक्रमणकालीन सरकार का उद्देश्य देश में स्थिरता लाना और मार्च 2025 तक नए चुनावों की राह तैयार करना है।
4. डीपीआईआईटी और फ्लिपकार्ट ने भारतीय स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया।
भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और फ्लिपकार्ट ने भारतीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य देश में उद्यमियों और नवप्रवर्तकों के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह पहल फ्लिपकार्ट के “लीप एंड वेंचर्स” कार्यक्रम का विस्तार है, जिसमें एक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड शामिल है। इस फंड के माध्यम से फ्लिपकार्ट ने अब तक 20 कंपनियों में निवेश किया है और उच्च विकास क्षमता वाले स्टार्टअप्स की पहचान करना जारी रखा है। इस समझौते के तहत स्टार्टअप्स को सरकारी उद्योग रिपोर्ट्स, शोध पत्र, डाटासेट्स और अन्य अध्ययनों तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे वे बाजार अनुसंधान को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। यह सहयोग भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने और नए व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5. लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 पारित किया, रेलवे बोर्ड की ताकत और स्वतंत्रता बढ़ेगी।
लोकसभा ने रेलवे (संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है, जो रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की ताकत और स्वायत्तता को बढ़ाना है, जिससे इसके कार्यों में सुधार हो सके। नए प्रावधानों के तहत, केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना तय करने का अधिकार मिलेगा। इसमें सदस्यों की संख्या, उनकी योग्यता, अनुभव और सेवा शर्तें शामिल होंगी। इसके अलावा, 1905 के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम की सभी प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में सम्मिलित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1989 का रेलवे अधिनियम, 1890 के भारतीय रेलवे अधिनियम की जगह लाया गया था, लेकिन रेलवे बोर्ड बिना किसी वैधानिक आधार के संचालित हो रहा था। यह संशोधन रेलवे प्रशासन के कामकाज को मजबूत और संगठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस विधेयक के जरिए रेलवे क्षेत्र में नई ऊर्जा और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है।
6. गुजरात और थाईलैंड ने बौद्ध धरोहर संरक्षण व विकास के लिए समझौता किया।
गुजरात सरकार और थाईलैंड ने बौद्ध धरोहर स्थलों के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत गुजरात में बौद्ध धर्म की मूर्त और अमूर्त धरोहर के संरक्षण, विकास और प्रचार में सहयोग किया जाएगा। गुजरात पर्यटन और थाईलैंड के बोधगया विजयालय-980 संस्थान के बीच भी एक समझौता हुआ है, जो पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगा। यह कदम 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भारत की यात्रा पर आई मेकांग गंगा धम्म यात्रा के चौथे संस्करण के दौरान उठाया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मेकांग और गंगा सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को सुदृढ़ करना है। थाईलैंड के धम्म यात्रा प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी मुलाकात की। इस साझेदारी से भारत और थाईलैंड के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा और बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर उभारा जाएगा।
7. मशहूर अमेरिकी कवयित्री निक्की जियोवानी का 81 वर्ष की आयु में निधन।
प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री निक्की जियोवानी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निक्की जियोवानी को आधुनिक साहित्य की सबसे प्रभावशाली अफ्रीकी-अमेरिकी कवयित्रियों में से एक माना जाता है। उनके लेखन में नस्ल, लिंग और नागरिक अधिकारों जैसे विषयों को गहराई से छुआ गया है। वह 1960 और 1970 के दशक के ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट की अग्रणी रहीं, जो ब्लैक साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन में माया एंजेलो, जेम्स बाल्डविन और ऑड्रे लॉर्ड जैसे दिग्गज भी शामिल थे। निक्की जियोवानी की रचनाओं में ‘नॉक्सविले, टेनेसी’ और ‘निक्की-रोज़ा’ जैसी कविताएँ विशेष रूप से लोकप्रिय हुईं। 2004 में उनकी ‘द निक्की जियोवानी पोएट्री कलेक्शन’ को बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए एनएएसीपी इमेज अवार्ड, रोज़ा पार्क्स अवार्ड, और लैंगस्टन ह्यूजेस अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए। निक्की जियोवानी का साहित्यिक योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।
8. RBI सर्वे: FY25 GDP ग्रोथ 6.80%, FY26 के लिए 6.6%; FY25 CPI महंगाई दर अनुमान 4.8% तक बढ़ी।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्रोफेशनल फोरकास्टर्स (SPF) सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 (FY25) के लिए वास्तविक GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.80% कर दिया गया है, जो पिछले सर्वेक्षण (अक्टूबर) में 6.90% था। साथ ही, वित्त वर्ष 2026 (FY26) के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.6% कर दिया गया है। SPF पैनलिस्टों ने FY25 के लिए GDP ग्रोथ को 6.1% से 7.7% के बीच और FY26 के लिए 6.0% से 7.2% के बीच प्रोजेक्ट किया है। FY25 में वास्तविक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन (GFCF) का विस्तार 7.9% और निजी अंतिम खपत व्यय (PFCE) का विस्तार 6.2% होने का अनुमान है, जो पिछले सर्वे में 6.5% था। वहीं, वास्तविक ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) ग्रोथ FY25 में 6.7% और FY26 में 6.4% रहने का अनुमान है। महंगाई की बात करें तो, FY25 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित मुद्रास्फीति दर का अनुमान 4.8% लगाया गया है, जो पिछले सर्वे के 4.5% अनुमान से ज्यादा है। FY26 के लिए, CPI महंगाई दर 4.3% रहने का अनुमान है, जो पिछले अनुमान 4.4% से थोड़ा कम है। RBI और SPF के ये आंकड़े महंगाई और विकास दर के बीच संतुलन को दर्शाते हैं।
9. केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 का उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने 9-10 दिसंबर 2024 को आयोजित भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ और इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) के समर्थन से किया गया। इस साल के IIGF का विषय “भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार” था। इस मंच का उद्देश्य इंटरनेट गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करना, सार्थक संवाद को बढ़ावा देना, और वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में भारत की नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करना है। IIGF 2024 में डिजिटल विभाजन को पाटने, ऑनलाइन वातावरण में विश्वास और सुरक्षा को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। इस बार की चर्चाओं में समावेशन, डिजिटल अधिकार और इंटरनेट तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों को प्राथमिकता दी गई। साथ ही, एक और प्रमुख विषय जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) था, जो समाज के लिए AI के नैतिक और प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करता है। IIGF, संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (UN IGF) का भारतीय अध्याय है और भारत की डिजिटल नेतृत्व की भूमिका को सशक्त बनाता है।
10. भारत और रूस 4 अरब डॉलर के अत्याधुनिक रडार प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में।
भारत और रूस के बीच एक 4 अरब डॉलर मूल्य के उन्नत रडार प्रणाली समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। यह समझौता भारत की हवाई रक्षा और मिसाइल ट्रैकिंग क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों के तहत किया जा रहा है। समझौते में अल्माज-एंटे नामक रूसी कंपनी द्वारा विकसित वरोनिश श्रृंखला की अत्याधुनिक प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली का अधिग्रहण शामिल है। इस रडार की विशेषता इसकी 6,000 से 8,000 किलोमीटर तक की विस्तृत पहचान क्षमता है, जिससे यह बैलिस्टिक मिसाइल, विमान और अन्य हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम है। यह प्रणाली रूस के मिसाइल रक्षा और अंतरिक्ष निगरानी नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही में, अल्माज-एंटे की एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया, जिससे इस समझौते को लेकर बातचीत को गति मिली। यह समझौता भारत की रक्षा क्षेत्र की ताकत को बढ़ाने और आधुनिक तकनीकी उपकरणों को शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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