
01 March 2025 – Daily Current Affairs in Hindi | UPSC | Defense | Banking | State PSC: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और टाटा कैपिटल लिमिटेड (TCL) ने MSMEs को वित्तीय सहायता देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे कार्यशील पूंजी और व्यवसायिक ऋण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कैंसर मृत्यु दर के मामले में भारत 64.47% के साथ शीर्ष 10 देशों में सबसे ऊपर है, जिसमें स्तन और ओरल कैंसर प्रमुख कारण रहे। तुहिन कांता पांडे को तीन साल के लिए SEBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरकार ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया, जिससे सेवाओं की पहुंच और प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूफी संगीत महोत्सव “जहान-ए-खुसरो” के 25वें संस्करण में भाग लिया, जिससे सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिला। राज कमल झा को “रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवॉर्ड” से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम “वैज्ञानिक नवाचार में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना” रखी गई। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को समानता और समावेशन के संदेश के साथ मनाया जाएगा। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर पहुंच गया और 2025 तक GDP $4.3 ट्रिलियन होने का अनुमान है। भारत और यूरोपीय संघ इस साल मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए हैं, जिससे दोनों के व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी।
Daily Current Affairs in Hindi (01 March 2025)

1. SIDBI और टाटा कैपिटल ने MSMEs को वित्तीय सहायता देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और टाटा कैपिटल लिमिटेड (TCL) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वित्तपोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य MSME पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और विस्तार को बढ़ावा देना है, जिससे व्यवसायों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। यह सहयोग विशेष रूप से मशीनरी एवं उपकरण वित्तपोषण, कार्यशील पूंजी, कैश क्रेडिट (CC), ओवरड्राफ्ट (OD) और व्यावसायिक ऋण जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित रहेगा।
इसके अलावा, इस साझेदारी के तहत MSMEs को ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए जोखिम साझा करने और संयुक्त वित्तपोषण के विकल्पों का भी अध्ययन किया जाएगा। SIDBI, भारत में MSME क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, वित्तीय सहायता देने और उसके विकास में सहायक मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। यह अपनी जिम्मेदारी को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ऋण, निधि कोष, प्रोत्साहन और विकास कार्यों के साथ-साथ नवोदित उद्यमियों को मार्गदर्शन एवं सहायता देकर पूरा करता है।
2. भारत में कैंसर मृत्यु अनुपात शीर्ष 10 प्रभावित देशों में सबसे अधिक, 2022 में 64.47% मृत्यु-दर दर्ज।
भारत में कैंसर मृत्यु अनुपात दुनिया के शीर्ष 10 कैंसर प्रभावित देशों में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। 2022 में, कैंसर से होने वाली मृत्यु दर 64.47 प्रतिशत थी, जो कैंसर के नए मामलों की तुलना में सबसे ऊँची दर मानी गई। इस वर्ष भारत में कुल 8,89,742 कैंसर मौतें दर्ज की गईं, जबकि चीन में यह संख्या 2.32 मिलियन तक पहुँच गई। महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे अधिक पाया गया, जिसमें 31.1 प्रतिशत नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद सर्वाइकल (19.6 प्रतिशत) और ओवेरियन (7 प्रतिशत) कैंसर का स्थान रहा। कैंसर से होने वाली मौतों की बात करें तो महिलाओं में स्तन (24 प्रतिशत) और सर्वाइकल कैंसर (20.6 प्रतिशत) सबसे अधिक घातक साबित हुए।
पुरुषों में ओरल कैंसर सबसे अधिक पाया गया, जिसमें 24.3 प्रतिशत नए मामलों की पुष्टि हुई। यही कैंसर पुरुषों में कैंसर से होने वाली मौतों (21.6 प्रतिशत) का सबसे बड़ा कारण भी बना। प्रजनन आयु वर्ग में महिलाओं की कच्ची मृत्यु दर (CMR) 27.65 थी, जो पुरुषों की तुलना में अधिक (20.87) पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अगले 20 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों में सालाना 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की आशंका है।
3. वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे बने SEBI के नए अध्यक्ष, तीन साल के कार्यकाल की मिली मंजूरी।
केंद्र सरकार ने वित्त और राजस्व सचिव तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति तीन साल के लिए होगी, जिसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने मंजूरी दी है। वे मधाबी पुरी बुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को पूरा हो चुका है। मधाबी पुरी बुच SEBI की पहली महिला अध्यक्ष थीं, जिन्होंने 2 मार्च 2022 को पदभार ग्रहण किया था। SEBI अध्यक्ष की नियुक्ति वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तुहिन कांता पांडे 1987 बैच के ओडिशा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारतीय वित्तीय बाजार में स्थिरता और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। SEBI देश के पूंजी बाजार को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्था है, और नए अध्यक्ष के रूप में पांडे से प्रभावी नीतिगत निर्णयों की उम्मीद की जा रही है।
4. सरकार ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया, सेवाओं की आसान पहुंच के लिए प्रमाणीकरण होगा सरल।
आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सरकारी और निजी संस्थाओं को जनहित सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनुरोध करने की सुविधा प्रदान करेगा।
इस पोर्टल के माध्यम से संस्थाएँ नवाचार, ज्ञान साझा करने और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुँच के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकती हैं। इसका लाभ नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ई-कॉमर्स और आतिथ्य सेवाओं में मिलेगा, जिससे सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में सुधार होगा। यह पहल हाल ही में आधार अधिनियम 2016 के तहत संशोधित “आधार प्रमाणीकरण (सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2025” के अनुरूप की गई है। सरकार का उद्देश्य इस पोर्टल के जरिए डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना और नागरिकों के लिए सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है।
5. प्रधानमंत्री मोदी ने जहान-ए-खुसरो के 25वें संस्करण में शिरकत की, सूफी संगीत और संस्कृति को सराहा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूफी संगीत महोत्सव जहान-ए-खुसरो के 25वें संस्करण में भाग लिया। यह वार्षिक महोत्सव, जिसकी शुरुआत 2001 में फिल्म निर्माता मुज़फ़्फ़र अली द्वारा की गई थी, रूमी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह भव्य आयोजन दिल्ली के सुंदर नर्सरी में 28 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव न केवल सूफी संगीत बल्कि सूफी कविता और नृत्य को भी समर्पित है। इसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, मोरक्को, सूडान, मिस्र सहित कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह महोत्सव वर्षों से सूफी संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर TEH बाजार (द एक्सप्लोरेशन ऑफ द हैंडमेड) का भी दौरा किया, जहां “वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट” की अनूठी कारीगरी और दुर्लभ कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। यह आयोजन न केवल भारतीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है, बल्कि सूफी परंपरा की वैश्विक स्वीकृति को भी दर्शाता है।
6. राज कमल झा को “बनारस लिट फेस्ट अवॉर्ड” में ‘रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया।
प्रसिद्ध लेखक राज कमल झा को “बनारस लिट फेस्ट अवॉर्ड 2025” में ‘रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी चर्चित कृति “द पेशेंट इन बेड नंबर 12” के लिए दिया गया, जो समकालीन भारत में युवाओं के जीवन, उनके अतीत के बोझ और भविष्य की असुरक्षा को दर्शाती है। यह उपन्यास प्रेम, पहचान और सामाजिक विखंडन जैसे जटिल विषयों पर प्रकाश डालता है।
बनारस लिट फेस्ट बुक अवॉर्ड्स 2025 साहित्यिक उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये पुरस्कार कविता, कथा, गैर-कथा और अनुवाद जैसी श्रेणियों में दिए जाते हैं। इस वर्ष हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक काशीनाथ सिंह को “भारतेन्दु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड” से सम्मानित किया जाएगा। यह साहित्यिक महोत्सव 7 से 9 मार्च 2025 तक होटल ताज, बनारस में आयोजित होगा। इस आयोजन का उद्देश्य साहित्यिक कृतियों के माध्यम से समाज में विचारशीलता को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना है।
7. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025: वैज्ञानिक नवाचार में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाने का संकल्प
हर साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (राष्ट्रव्यापी विज्ञान दिवस) मनाया जाता है। यह दिन महान वैज्ञानिक सर सी. वी. रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 को किए गए “रमन प्रभाव” की खोज को समर्पित है। उनकी इस अद्भुत खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसके अलावा, 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से भी नवाजा गया। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया, और पहली बार इसे 1987 में मनाया गया।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम “वैज्ञानिक एवं नवाचार नेतृत्व में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना – विकसित भारत के लिए” रखी गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2024 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39वें स्थान पर और वैश्विक बौद्धिक संपदा फाइलिंग में छठे स्थान पर रहा। विज्ञान के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष इस दिन विज्ञान लोकप्रियकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।
8. जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025: समानता और समावेशन का संदेश, 1 मार्च को मनाएं एकता का पर्व!
हर साल 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में समानता, सहिष्णुता और समावेशन को बढ़ावा देना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता या किसी भी अन्य कारण से भेदभाव अनुचित है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। पहली बार 1 मार्च 2014 को इस दिवस को आधिकारिक रूप से मनाया गया था।
2025 का थीम है – “We Stand Together”, जो यह दर्शाता है कि एकजुटता और सहयोग से हम भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं। इस विशेष दिन की शुरुआत यूएनएड्स (UNAIDS) ने की थी, जिसे दिसंबर 2013 में ‘वर्ल्ड एड्स डे’ पर लॉन्च किया गया था। यूएनएड्स, संयुक्त राष्ट्र का एक सहयोगी कार्यक्रम है, जो मुख्य रूप से एचआईवी (HIV) और एड्स (AIDS) से जुड़ी समस्याओं पर काम करता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हमें यह संदेश देता है कि हम सब समान हैं और सभी को गरिमा व अधिकारों के साथ जीने का हक है।
9. वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर, 2025 तक GDP $4.3 ट्रिलियन होने का अनुमान – NITI Aayog
भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहां वह अब विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के अनुसार, भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2025 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि 2015 में $2.4 ट्रिलियन की तुलना में उल्लेखनीय है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़ों का हवाला देते हुए नीति आयोग ने कहा कि भारत ने शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक मुद्रास्फीति-समायोजित वृद्धि दर्ज की है। 77% की यह वृद्धि दर अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ चुकी है। यह उपलब्धि भारत की मजबूत नीतियों, बढ़ते निवेश, नवाचार और उत्पादन क्षमताओं में सुधार का परिणाम है। भारत की अर्थव्यवस्था में यह उछाल उद्योग, सेवा क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास से प्रेरित है। सरकार की नीतिगत पहलों, जैसे ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’, ने इस गति को और तेज किया है। यदि यह रफ्तार बनी रही, तो भारत निकट भविष्य में और ऊंचाइयों को छू सकता है।
10. भारत और यूरोपीय संघ ने इस साल मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने 28 फरवरी को घोषणा की कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के बीच इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए सहमति बनी है। यह समझौता कई क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें बैटरी, फार्मास्युटिकल्स, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ हाइड्रोजन और रक्षा उद्योग शामिल हैं।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता 2021 में फिर से शुरू हुई थी, जो आठ साल तक रुकी हुई थी। अब यह वार्ता निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतों सहित कई मुद्दों को कवर कर रही है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और दोनों के बीच व्यापार पिछले दस वर्षों में लगभग 90% बढ़कर 137.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत आयातित कारों, व्हिस्की और वाइन पर 100% से अधिक शुल्क कम करे, जबकि भारत अपनी सस्ती दवाओं और रसायनों के लिए यूरोपीय बाजार में अधिक पहुंच चाहता है। इसके अलावा, भारत अपने वस्त्र, परिधान और चमड़े के उत्पादों के निर्यात पर कम टैरिफ की मांग कर रहा है।
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