26 December 2024 | Daily Current Affairs in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना का शिलान्यास किया, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह परियोजना जल संकट के समाधान और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगी। विदेश मंत्री एस. जयशंकर को 27वां SIES राष्ट्रीय प्रमुखता पुरस्कार प्रदान किया गया, जो उनके वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों और सार्वजनिक नेतृत्व की दिशा में किए गए योगदान को मान्यता प्रदान करता है। इसी दिन ‘अच्छे शासन दिवस’ मनाया गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर स्मृति सभाएं आयोजित की गईं। भारत सरकार और एडीबी ने 500 मिलियन डॉलर के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण पर हस्ताक्षर किए, जो सतत विकास और पर्यावरणीय सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है। होंडा और निसान ने अपने विलय की घोषणा की, जिससे एक नई वैश्विक मोबिलिटी कंपनी का जन्म होगा। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में शाहू तुषार माने ने स्वर्ण पदक जीता, जो भारतीय शूटिंग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ‘नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स’ में भारत की रैंक 60 से बढ़कर 49 हो गई, जो तकनीकी प्रगति का संकेत है। वी. रामासुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ISRO 30 दिसंबर को SpaDeX मिशन लॉन्च करेगा, जो अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक को प्रदर्शित करेगा। जीएसटी काउंसिल ने सिगरेट और पान मसाला पर ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ प्रणाली लागू की, ताकि कर चोरी को रोका जा सके।
Daily Current Affairs in Hindi (26 December 2024)
1. प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना का शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना राष्ट्रीय नदी जोड़ने की नीति के तहत पहली पहल है। लगभग ₹44,605 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। यह परियोजना 2,000 गांवों के 7.18 लाख किसान परिवारों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। परियोजना के तहत, पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनाया जाएगा, जिसमें 2,853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित होगा। दौधन बांध से 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के माध्यम से केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। इस योजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई और लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। यह परियोजना केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सहयोग और समन्वय का अनूठा उदाहरण है।
2. जयशंकर को 27वां SIES राष्ट्रीय प्रमुखता पुरस्कार सार्वजनिक नेतृत्व के लिए प्रदान।
दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसायटी (SIES) ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर को 27वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रमुखता पुरस्कार सार्वजनिक नेतृत्व श्रेणी में प्रदान किया। यह पुरस्कार स्वर्गीय श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, जो कांची कामकोटि पीठम के 68वें शंकराचार्य थे, की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने समकालीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आध्यात्मिक जागरण का नेतृत्व किया था। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत सार्वजनिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व, मानवीय प्रयास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक नेतृत्व जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों में सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसमें आध्यात्मिकता को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। पुरस्कार में ₹2.5 लाख नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक अलंकृत दीप और एक स्क्रॉल शामिल है। यह सम्मान उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति योगदान की सराहना के रूप में दिया गया।
3. अच्छे शासन दिवस: अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती पर कार्यक्रम और स्मृति सभाएं आयोजित।
हर साल 25 दिसंबर को ‘सुशासन दिवस’ के रूप में मनाया जाता है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर समर्पित किया गया है। इस साल यह दिन खास है क्योंकि यह वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है। इस अवसर पर लखनऊ में ‘अटल स्वास्थ्य मेला’ का आयोजन कर शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। अटल स्मृति सभाएं विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, जहां उनके विचारों और कार्यों को याद किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में उनकी कविताओं और रचनाओं पर आधारित प्रतियोगिताएं और अन्य कार्यक्रम होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी—पहली बार 1996 में 13 दिनों के लिए, फिर 1998 से 1999 के बीच 13 महीनों के लिए। उन्हें 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 में भारत सरकार ने इस दिन को ‘सुशासन दिवस’ के रूप में घोषित किया ताकि उनके प्रशासनिक आदर्शों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके।
4. भारत सरकार और एडीबी ने 500 मिलियन डॉलर के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण पर हस्ताक्षर किए।
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 20 दिसंबर 2024 को 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। यह ऋण भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और सतत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए दिया गया है। यह धनराशि भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) को वितरित की जाएगी। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव, सुश्री जूही मुखर्जी, और एडीबी की कंट्री डायरेक्टर, मियो ओका, ने पर्यावरणीय रूप से सतत विकास को बढ़ावा देने वाली इस परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से IIFCL की संस्थागत क्षमता को और मजबूत किया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सर्वश्रेष्ठ और हरित प्रथाओं को अपनाया जा सके। इसके अलावा, परियोजनाओं की स्थिरता रेटिंग का आकलन करने के लिए एक स्थिरता इकाई, पर्यावरणीय स्थिरता ढांचा और स्कोरिंग प्रणाली भी तैयार की जाएगी। यह पहल भारत में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
5. होंडा और निसान का विलय, अगस्त 2026 तक होगा पूरा; वैश्विक मोबिलिटी कंपनी बनने की तैयारी।
जापान की दो प्रमुख ऑटो कंपनियां, होंडा मोटर कंपनी और निसान मोटर, ने अगस्त 2026 तक अपना विलय पूरा करने की घोषणा की है। इस प्रक्रिया में मित्सुबिशी मोटर्स कॉरपोरेशन भी शामिल होगी, और ये तीनों मिलकर भविष्य के उत्पादों का सह-विकास करेंगी। होंडा और निसान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों कंपनियां साझेदारी को और गहरा करने पर बातचीत शुरू करेंगी। इस योजना के तहत, निसान और होंडा नई संयुक्त होल्डिंग कंपनी के तहत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के रूप में काम करेंगी। इन कंपनियों का लक्ष्य एक “विश्व-स्तरीय मोबिलिटी कंपनी” बनना है, जिसका वार्षिक राजस्व 30 ट्रिलियन येन से अधिक और संचालन लाभ 3 ट्रिलियन येन से ऊपर हो। यह विलय ऐसे समय में हो रहा है जब निसान चीन और अमेरिका में बिक्री में गिरावट के कारण वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है और इस वित्तीय वर्ष में 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत घटाने की योजना पर काम कर रहा है। होंडा और निसान जून 2025 तक बातचीत पूरी कर इस संयुक्त होल्डिंग कंपनी की स्थापना करेंगे।
6. शाहू तुषार माने ने भोपाल में राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
भोपाल में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के शाहू तुषार माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने धनुष श्रीकांत को हराकर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि धनुष को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यश वर्धन ने कांस्य पदक जीता और चौथे स्थान पर रहे रुद्रांकक्ष पाटिल को पीछे छोड़ा। पुरुषों की जूनियर राष्ट्रीय फाइनल में, रुद्रांकक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। कर्नाटक के अभिषेक शेखर ने रजत पदक जीता, जबकि हरियाणा के हिमांशु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल युवा श्रेणी में मध्य प्रदेश के यश पांडे ने रजत पदक प्राप्त किया, जबकि पश्चिम बंगाल के अभिनव शॉ ने कांस्य पदक जीता। इस चैंपियनशिप ने देशभर से उभरते हुए युवा निशानेबाजों की प्रतिभा को मंच प्रदान किया।
7. भारत ‘नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स’ में 60वें से 49वें स्थान पर पहुंचा, तकनीकी प्रगति का परिणाम।
भारत ने तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके चलते उसने ‘नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024’ (NRI 2024) में 11 स्थान की छलांग लगाकर 49वां स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलन्स संस्थान द्वारा जारी किया गया, जो यह आकलन करता है कि देश प्रौद्योगिकी का उपयोग शासन सुधार, नागरिक जुड़ाव को बढ़ावा देने और व्यापक प्रभाव बनाने में कैसे कर रहे हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में, अमेरिका 78.96 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि सिंगापुर 76.94 अंकों के साथ दूसरे और फिनलैंड 75.76 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। स्वीडन और दक्षिण कोरिया क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। 2023 में भारत 60वें स्थान पर था, जहां उसका स्कोर 49.93 था। 2024 में, भारत ने अपनी रैंकिंग के साथ-साथ अपने स्कोर में भी सुधार करते हुए 53.63 अंक हासिल किए। यह प्रगति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड जैसे क्षेत्रों में विकास के कारण संभव हुई। भारत इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग न केवल वैश्विक शोध में कर रहा है, बल्कि अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कर रहा है।
8. वी. रामासुब्रमण्यन बने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति ने की नियुक्ति।
23 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी. रामासुब्रमण्यन को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति की। उनके साथ प्रियंक कानूगो और डॉ. जस्टिस बिद्युत रंजन सरंगी (सेवानिवृत्त) को भी आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन ने 23 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और 29 जून 2023 को अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। यह नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को कार्यकाल समाप्त होने के बाद हुई है। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद विजय भारती सयानी ने मानवाधिकार पैनल की कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभाई। न्यायमूर्ति रामासुब्रमण्यन के नेतृत्व में, आयोग से मानवाधिकार सुरक्षा और संवर्धन के क्षेत्र में प्रभावी कदम उठाने की उम्मीद है। उनकी नियुक्ति को मानवाधिकारों के प्रति देश के बढ़ते समर्पण के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है।
9. ISRO 30 दिसंबर को लॉन्च करेगा SpaDeX मिशन, अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करेगा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 30 दिसंबर को अपने महत्वाकांक्षी SpaDeX (स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट) मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। यह मिशन अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक को विकसित और प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। इसके लिए PSLV-C60 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, जिसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। SpaDeX मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस तकनीक से भारत चंद्रमा पर मिशन, चंद्र नमूने वापस लाने और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन) के निर्माण और संचालन जैसे महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम उठाएगा। इस मिशन में दो छोटे अंतरिक्षयान शामिल हैं, जिनका वजन लगभग 220 किलोग्राम है। PSLV-C60 इन्हें 470 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में एक साथ और स्वतंत्र रूप से स्थापित करेगा। इस कक्षा में 55° झुकाव और लगभग 66 दिनों का लोकल टाइम साइकल होगा। स्पेस डॉकिंग तकनीक तब बेहद महत्वपूर्ण होती है, जब एक मिशन को पूरा करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च की जरूरत पड़ती है। इस मिशन के साथ, भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा, जो अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल करेगा। SpaDeX मिशन लागत प्रभावी तकनीकी प्रदर्शन के लिए एक बड़ा कदम है।
10. जीएसटी काउंसिल ने कर चोरी रोकने के लिए सिगरेट और पान मसाला पर ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ लागू किया।
जीएसटी काउंसिल ने सिगरेट और पान मसाला जैसे कर चोरी के लिए संवेदनशील उत्पादों पर ‘ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म’ लागू करने की मंजूरी दी है। इस प्रणाली के तहत, इन उत्पादों पर एक अनोखा कोड लगाया जाएगा, जो सरकार को उनके निर्माण से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया को ट्रैक करने में मदद करेगा। यह कदम कर चोरी रोकने और अनुपालन सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस प्रकार की प्रणालियों का समर्थन किया है, जो तंबाकू नियंत्रण संधि और तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार को समाप्त करने के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, और तुर्की में इस तरह की प्रणाली पहले से लागू है, जहां तंबाकू उत्पादों के निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री, और परिवहन में शामिल सभी संस्थाओं को पंजीकरण कराना होता है और यूनिक आईडी का उपयोग करना अनिवार्य है। यह प्रणाली न केवल तंबाकू और संबंधित उद्योगों में कर क्षति को कम करेगी, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला पर नजर रखने में भी मददगार होगी, जिससे अवैध व्यापार को नियंत्रित किया जा सकेगा।
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