Daily Current Affairs in Hindi | 18 October 2024

18 October 2024 | Daily Current Affairs in Hindi: इस सामग्री में हालिया समाचार और घटनाओं पर आधारित हिंदी में सुर्खियों और उनके विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। प्रमुख विषयों में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण, भारत में 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और वस्त्र उद्योग के भविष्य से जुड़े अनुमान शामिल हैं। इसके अलावा, भारत-कनाडा के बीच तनाव, केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, NSG स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री की सलामी, FAO रिपोर्ट द्वारा जलवायु परिवर्तन के किसानों पर प्रभाव, सेमीकंडक्टर बाजार का बढ़ता आकार, और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ₹7,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी शामिल है। यह सामग्री विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन जानकारी प्रदान करती है।

Daily Current Affairs in Hindi (18 October 2024)

1. नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण समारोह संपन्न।

हरियाणा में नई सरकार का गठन हो चुका है और नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सैनी का राजनीतिक सफर लंबा और सफल रहा है, और उनकी नीतियों को लेकर राज्य में लोगों के बीच काफी उम्मीदें हैं। हरियाणा की राजनीति में उनके अनुभव और रणनीतिक कौशल ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब उनके सामने राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधार की बड़ी जिम्मेदारी है। नई सरकार के समक्ष शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से हल करने का दायित्व है। नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण के दौरान राज्य के समग्र विकास और लोगों के हितों की रक्षा का वादा किया है।

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2. सरकार द्वारा 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार।

भारत सरकार ने देशभर में 10 नए ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना और अधिक से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नए मेडिकल कॉलेज न केवल चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेंगे, बल्कि चिकित्सा सेवाओं के वितरण में भी अहम योगदान देंगे। इसके साथ ही, चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे, जिससे देश के युवाओं को लाभ मिलेगा। यह निर्णय सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है, और इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस पहल से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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3. नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सुप्रीम कोर्ट का आज अहम फैसला, कानून की वैधता पर चुनौती।

सुप्रीम कोर्ट आज नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के तहत महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करेगा। यह धारा असम समझौते के आधार पर 1985 में लागू की गई थी, जो असम के अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने से जुड़ी है। इस धारा के तहत 24 मार्च 1971 से पहले आए लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई थी, लेकिन इस प्रावधान को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद बने हुए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यह धारा असम के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन करती है और इसका नकारात्मक प्रभाव राज्य के सामाजिक ढांचे पर पड़ सकता है। दूसरी ओर, इसका समर्थन करने वाले इसे असम समझौते का एक आवश्यक हिस्सा मानते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल असम, बल्कि पूरे देश की राजनीति और नागरिकता कानूनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। 

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4. 2030 तक भारत का वस्त्र क्षेत्र $350 बिलियन तक पहुंचेगा, उद्योग में तेजी का अनुमान।

भारत का वस्त्र उद्योग आने वाले वर्षों में तेजी से विकास की ओर अग्रसर है, और 2030 तक इसके $350 बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है। यह वृद्धि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्त्रों की बढ़ती मांग और सरकार की नीतियों का परिणाम है। वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही, सरकार द्वारा मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना से उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, निर्यात बाजारों में भी भारतीय वस्त्रों की मांग बढ़ रही है, जिससे उद्योग में नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। वस्त्र क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसका विस्तार देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। 

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5. भारत-कनाडा तनाव: ट्रूडो की अंतिम राजनीतिक चाल पर बढ़ते तनाव का असर हो सकता है विनाशकारी।

भारत और कनाडा के बीच हालिया तनाव ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को गहरा प्रभावित किया है। इस कूटनीतिक संघर्ष के केंद्र में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कुछ नीतियां और भारत के साथ उनके हाल के बयानों का विवाद है। कनाडा में भारतीय समुदाय की भूमिका और वहां की आंतरिक राजनीति में इसका प्रभाव पहले से ही विवाद का विषय रहा है। ऐसे समय में जब ट्रूडो की सरकार राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है, यह तनाव उनके लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रूडो द्वारा अपनाई गई रणनीति और कूटनीति ने उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया है। अगर दोनों देशों के बीच यह तनाव और बढ़ता है, तो इससे न केवल कनाडा की वैश्विक छवि प्रभावित हो सकती है, बल्कि यह ट्रूडो के राजनीतिक भविष्य के लिए भी नकारात्मक साबित हो सकता है।

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6. केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की वृद्धि को कैबिनेट की मंजूरी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में, केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है। महंगाई भत्ता सरकार द्वारा कर्मचारियों की आय को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। इस वृद्धि से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ होगा। यह फैसला सरकार द्वारा महंगाई की बढ़ती दर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे कर्मचारियों की खरीद क्षमता और जीवन स्तर में सुधार हो सके। 3% की इस वृद्धि के बाद, सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर उनकी कुल सैलरी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। खासकर मौजूदा समय में जब महंगाई का दबाव बढ़ रहा है, यह कदम कर्मचारियों के वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से एक राहत है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों के मनोबल और कामकाजी उत्साह को भी बढ़ावा देगा।  

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7. NSG स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का सलाम, सुरक्षा बलों की भूमिका को किया सम्मानित।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSG (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) के स्थापना दिवस पर बल के वीर जवानों को सलामी दी। उन्होंने NSG कर्मियों की देश की सुरक्षा में अहम भूमिका की सराहना की, जो देश के महत्वपूर्ण स्थलों और नागरिकों को आतंकी हमलों से बचाने में अग्रणी हैं। NSG के जवान विशेष रूप से आतंकवाद-निरोधक कार्रवाइयों के लिए प्रशिक्षित होते हैं और देश के किसी भी कोने में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि NSG ने अपने शौर्य, साहस और कुशलता के बल पर देश को कई बार संकटों से उबारा है और उनका योगदान राष्ट्र के लिए अमूल्य है। यह दिवस NSG कर्मियों के समर्पण और बलिदान को सम्मानित करने का अवसर है, जो हर पल देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।

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8. FAO रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन से भारत के गरीब किसानों पर भारी असर, कृषि संकट गहराया।

FAO (खाद्य और कृषि संगठन) की एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के गरीब किसानों पर इसका गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, जो सीमित संसाधनों के साथ खेती करते हैं, अधिक असुरक्षित हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते बदलते मौसम, अनियमित बारिश, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने उनकी कृषि आय और आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। इन किसानों के पास अपनी खेती को अनुकूल बनाने या जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब हो रही है। FAO की रिपोर्ट में यह भी सुझाया गया है कि इन किसानों के लिए तत्काल राहत और दीर्घकालिक समाधान, जैसे कि जलवायु-स्मार्ट कृषि तकनीकों का उपयोग, आवश्यक हैं। यह रिपोर्ट देश की कृषि नीतियों में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर देती है।

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9. भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक $100 बिलियन पार करने की उम्मीद, उद्योग में तेज वृद्धि।

भारत का सेमीकंडक्टर बाजार अगले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, और 2030 तक इसका आकार $100 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। इस उद्योग में बढ़ते निवेश और मांग के चलते भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना और सेमीकंडक्टर उत्पादन से जुड़ी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं ने इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। सेमीकंडक्टर तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल और रक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक है, जिससे इसके महत्व में और वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, भारत में तकनीकी विशेषज्ञता और विशाल उपभोक्ता बाजार ने वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित किया है। आने वाले समय में यह उद्योग देश के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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10. प्रधानमंत्री मोदी ने ₹7,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, प्रगति को मिलेगा बढ़ावा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹7,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगी। इन परियोजनाओं में सड़क, बिजली, जल प्रबंधन, और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, जिससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को देश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इन विकास परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करना है। इस तरह की परियोजनाओं से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में मदद मिलेगी।

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